काठमाडौं/ समृद्धिको नारा लगाउँदै सन् २०१४ मा पहिलोचोटि सीधै लोकसभा छिरेका नरेन्द्र मोदी अहिले देशभक्ति वा राष्ट्रवादको नारासहित प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरिएका छन् । प्रश्न उब्जन्छ, अब के गर्लान् ? उनको एजेण्डा के होला ? यसमा शंका छैन कि, उनको पार्टी हिन्दूत्वप्रति दृढ छ । विश्वको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र छिमेकी थियो, नेपाल ।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा नेपालमाथि संविधान जारी भएलगत्तै आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेको निहुँ पारेर नाकाबन्दी लगाएको धेरै भएको छैन । अब अघिल्लो कार्यकालभन्दा प्रचण्ड बहुमतसाथ सत्ता सम्हाल्न गइरहेका मोदीले छिमेक नीति कस्तो बनाउलान् ? बिग्रिएको सम्बन्धलाई कसरी सपार्लान् ? दोस्रोपटकको शपथ ग्रहणमा आएको बेला पर्सि शुक्रबार बिहान हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता गरेपछि के दुई देशबीचो सम्बन्ध मित्रवत होला ? 
उताबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ । उहाँ जति भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीसँग व्यक्तिगत रुपमा नजिक हुनुहुुन्छ, त्यति नै कूटनीतिक मामिलाको जानकार पनि मानिनुहुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सफलतापूर्वक चलाइसकेको अनुभव छ उहाँसँग । नाकाबन्दीताका राष्ट्रवादी अडानका कारण बेग्लै छवि निर्माण गर्न सक्नुभयो । यसबीच पहिलोचोटि कम्युनिष्टहरुलाई सोत्तर पारेर मोदी सत्तारोहण गर्दैछन् । ती मोदीसँग केपी ओलीको वेभ लेङ्थ मिल्दै जाला ? यसका निम्ति निकट विगतका चारवटा उदाहरण हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो हो, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको डेढ सैयौं जन्मोत्सव समारोहमा भाग लिन पोहोर असोज १६ गते न्युयोर्कबाट सीधै नयाँदिल्ली आएर राजघाटस्थित समाधीस्थलमा फूलमाला चढाएको प्रसंग । गान्धीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यति महत्व दिएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । विजेपी, कंग्रेस आई जो आए पनि राष्ट्रपिताप्रतिको सम्मानमा सबै उत्तिकै समर्पित छन् । भारतले त्यतिबेला एउटा प्रस्ताव राखेको थियो, काठमाडौंस्थित रानीपोखरीछेउ, घण्टाघरमा सबैले चारैतिरबाट देख्ने गरी महात्मा गान्धीको तस्वीरअंकित डिस्प्ले राख्ने । सबै कुरा सदर भयो । परराष्ट्रले पनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत् दूतावासलाई सहमतिको सन्देश पठायो । तर, त्यो डिस्प्ले टाँगिनु अघिल्लो दिन बालुवाटारबाट खबर गयो, ‘कसैले राति गएर ढुंगा हानिदियो भने के हुन्छ ?’ दूतावास सशंकित भयो, आश्चर्यचकित भयो र योजना रद्द गरियो । गान्धीको जन्मजयन्ती त वर्षको एक दिन आउँछ । १२–१५ जना प्रहरीको सुरक्षा दिएर राखेको भए त्यति उचाईमा कसैले ढुंगा हान्ने काम शायदै गर्थे । तर, सहमतिमा चिसो खन्याउने काम त्यहींनेर भयो ।

दोस्रो हो, दुई महिना अगाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जनकपुर जाँदा जुन होटलमा बसेका थिए, त्यहीं भारतीय राजदूत पुग्नु । संयोगवस एकै होटलमा बास हुनु, तर दुईबीच भेट नहुनु । त्यस विषयलाई लिएर क्याबिनेट बैठकमा आधा घण्टासम्म चर्चा चल्यो । यसबारे कतै न कतैबाट सूचना चुहिनु अस्वाभाविक थिएन । राजदूत पुरीले आफ्नो विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक) मार्फत् ठाउँमा यो सूचना पु¥याउने नै भए । तत्काल दिल्लीबाट खबर आयो, ‘यसबारे केही नबोल्नु । कुनै खण्डन वा विज्ञप्ति जारी नगर्नु ।’

तपाईं–हामीलाई थाहा छ, भारतबारे नेपालमा केही छिसिक्क हुनासाथ तुरुन्तै वक्तव्य जारी हुने गर्दछ । यस प्रकरणमा चाहिँ चुनावको मुखैमा दिल्लीले ‘केही नबोल्नु’ भन्ने कडा निर्देशन पठायो, लैनचौरस्थित आफ्नो दूतावासलाई । चुनावबाट जे परिणाम आउला, त्यसपछि परेको व्यहोरौंला, अहिले चूपचाप रहनु भन्नुको के अर्थ हुन्छ ? के बिजेपी वा नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई पूर्ण विश्वास वा तयारी थियो कि यो चुनावबाट पूर्ण बहुमत आउँछ र नेपाललगायतका छिमेकी देशहरुसँग कस्तो सम्बन्ध तय गर्नुपर्छ भन्नेबारे ? त्यसपछि हिसाब–किताब गरेर चलौँला भन्ने रणनीति त होइन त्यो ? सबैलाई थाहा छ, भाजपा हिन्दू सोचबाट अघि बढेको पार्टी हो । त्यसैले ऊ संसदमा दुई सीट प्राप्त गरेको ठाउँबाट हिजो माओवादीकै शैलीमा प्रचण्ड बहुमतसहित देश चलाउने स्थितिमा पुगेको छ । ०४८ मा पनि माओवादीसँग जम्मा नौ सीट थियो † तर, ०६३ को पुनस्र्थापित संसदमा आउँदा एमाले हाराहारीको भयो र ०६४ को चुनावबाट संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेकै हो । आज अघिल्लो चुनावको भन्दा १४ सीट बढी ल्याएर जित्ने अनुमान के बिजेपीले गरेको थियो होला ? किनभने, उसलाई राजतन्त्र भनेको हिन्दूत्वको परिपूरक हो भन्ने भेऊ छ । अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काएर राम जन्मभूमि बनाउन तम्सिएको पार्टी हो त्यो । जसरी नेपालमा मधेसी जनअधिकार फोरम रौतहटको नरसंहारबाट उठेको थियो, त्यसरी नै बाबरी मस्जिद जलाएर आएको भाजपालाई अहिले हिन्दूत्व वा राजतन्त्रको नाममा जुन गतिविधि हुँदैछ, के उसलाई यो परिणामको छनक थियो ?


तेस्रो, जनकपुरमा पूर्वराजा–भारतीय राजदूतको एउटै होटलमा आकस्मिक बासलगत्तै ०७५ चैत्र ५ गते काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित होटल ¥याडिसनमा भारतीय दूतावासले संस्कृत सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निम्त्याइनुभएको थियो । १० बजे उद्घाटन हुने गरी तर, बालुवाटारले एक घण्टाअघि ९ बजे खबर पठायो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आकस्मिक अस्वस्थ्यताका कारण आउन नसक्ने हुनुभयो ।’ त्यसपछि राजदूत पुरी आफैँले उद्घाटन गरेर कार्यक्रम शुरु भयो । 
चौथो, दूतावासको तजबिजमा तल्लो तहलाई वितरण गरिने ५ करोडसम्मको खुद्रे परियोजना, जसलाई शेरबहादुर देउवाले कात्तिकमै सहमति दिए तापनि फागुनदेखि सत्तारुढ नेकपा सरकारले अनेकौं चरणको आग्रहका बाबजुद बाटो खोलिदिएको छैन । तीन करोडको दरले सूर्यबहादुरको पालादेखि शुरु भई बाबुराम भट्टराईले सीमा बढाएर ५ करोड पु¥याइदिएको यसखाले सहयोगलाई संघीयताको नयाँ प्रयोग तलैसम्म शुरु भइसकेको नाममा ओली सरकारले निरन्तरता दिन चाहेको छैन । पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै जाने यसखाले सम्झौताको म्याद सकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ, आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

कस्तोसम्म भने, एक दिन साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका राजदूत पुरी साढे सात बजेसम्म पर्खाइए र प्रधानमन्त्रीको एक तलामाथि रहेको शयनकक्षमा पुगेर चपाती (रोटी) खाने अनि तुरुन्तै आफ्नी पत्नी नम्रितालाई पनि लैनचौरबाट बोलाएर सँगै डिनर लिनेसम्मको अवसर पाए । व्यक्तिगत तवरमा अत्यन्त राम्रो तर दुई देशबीच अफिसियल हिसावमा यसखाले सानातिना तिक्तताको अवस्था भारतमा हालै कम्युनिष्टहरुको करिव–करिव कत्लेआमजस्तो चुनावी परिणामपछि कसरी अघि बढ्छ ? सन् ०१४ को समृद्धि, अहिलेको राष्ट्रवाद र अब हुने हिन्दू धार्मिकतासम्बन्धी स्पष्ट लाइनबीचको सम्बन्ध सेतु कसरी जान्छ ? अहिले नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष छ । नेपालको विकासमा भारतको भूमिका कस्तो रहन्छ ? नेपाल–भारतबीच सन् १९५० लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका सन्धि–सम्झौताहरु, इपिजी प्रतिवेदनको संबोधन जस्ता बाधाहरु कसरी फुकाइन्छ भन्ने कुरालाई माथिका चार घटनाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, छिमेक फेर्न सकिन्न । यस्तोमा अबको पाँच वर्ष कसरी बित्छ ? उता, पाँच वर्षका निम्ति ढुक्कैले भाजपाको सरकार छ, यता साढे तीन वर्षका लागि नेकपाको सरकार छ, त्यसमा पनि अढाई–अढाई वर्षका लागि दुई अध्यक्षबीच आलोपालो नेतृत्वको भित्री सहमति पनि छ । दुई देशीय सम्बन्धको उतारचढावबाट आम रुपमा आधारभूत तहका जनताको जीवनस्तर कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ ।