विराटचोक—विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान लागू गर्न नसकिने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका मेयर केदार प्रसाद गुरागाईंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त आह्वानमा भएको यस आन्दोलनको आयोजित कार्यक्रममा सञ्चालकहरूले विहिबार मेयरसँग भेटेर आफ्नो माग राखेका हुन्। आन्दोलनको पहिलो दिन देशभरका ७५३ स्थानीय तहका अध्यक्ष/मेयर र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
संघीय संसदमा दर्ता ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ ले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक संस्था बनाउने र १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सञ्चालकहरूले यस्तो प्रावधान लागू हुँदा निजी विद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती आउने भन्दै सच्याइ गर्न आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा विशेष गरी ‘गैरनाफामूलक संस्था’ भन्ने वाक्यांश हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द हटाउन, हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिन, र छात्रवृत्तिको सीमा अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क निर्धारणमा स्पष्टता ल्याउन माग गरिएको छ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनका अनुसार, पछिल्ला तीन दशकमा निजी विद्यालय क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने करिब ४ लाखले रोजगारी पाएका छन्। हाल निजी विद्यालयले देशभरका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्।
सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि विधेयकको विवादास्पद प्रावधान सच्याइएन भने उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन तीव्र बनाउने योजना बनाएका छन्।
संघर्षको अर्को चरण अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
