ढाका—बंगलादेशको राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीको चर्चा भइरहेका बेला देशका विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक हिंसा, आगजनी र श्रमिक आन्दोलन चर्किएको छ। यसले प्रधानमन्त्री तारिक रहमान सरकारलाई थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री रहमानले देशमा बढिरहेको हिंसात्मक गतिविधिमा भारतको संलग्नता रहेको संकेत गरेका छन्। विपक्षी दल जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख शफिकुर रहमानसँग भेटवार्ता गरेको भोलिपल्ट उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
यसैबीच, बंगलादेशका विभिन्न क्षेत्रमा अवामी लिगका नेता तथा कार्यकर्तासँग सम्बन्धित घर र पसलमा आगजनी तथा तोडफोडका घटना भएका छन्। नरेल जिल्लाको कालिया क्षेत्रमा मात्रै अवामी लिगका नेता तथा कार्यकर्ताका ५० भन्दा बढी घर र पसलमा आगजनी भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम प्रोथोम आलोका अनुसार जमात प्रमुख शफिकुर रहमानले राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक संवाद अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। तर, अवामी लिगको राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागेपछि सत्तारूढ बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ।
सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सम्पन्न आमनिर्वाचनसँगै भएको जनमतसंग्रहमा पारित जुलाई राष्ट्रिय चार्टर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबीच मतभेद देखिएको छ। बीएनपीले संसद्मार्फत सुधारका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने जमातले छुट्टै संविधान सुधार परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
यसैबीच, राजनीतिक हिंसाका घटनामा बीएनपीका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसमेत प्रभावित भएका छन्। नरेल जिल्लामा बीएनपीका दुई कार्यकर्ताको हत्यापछि हिंसा थप चर्किएको छ। पबना जिल्लामा पनि विभिन्न राजनीतिक समूहबीच झडप भएको समाचारमा उल्लेख छ।
बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री हुमायुँ कबिरले अवामी लिगलाई आतंकवादी संगठनको संज्ञा दिँदै विदेशमा बसेर हिंसा भड्काउनेहरूलाई सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत भारतबाट फिर्ता ल्याउने बताएका छन्।
राजनीतिक तनावसँगै श्रमिक असन्तुष्टि पनि बढेको छ। आशुलिया क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका गार्मेन्ट मजदुर र प्रहरीबीच झडप भएपछि दर्जनौँ कपडा उद्योग बन्द गर्नुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
यसका अतिरिक्त मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप लागेका अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पठाउने विषयलाई लिएर पनि बंगलादेशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि देश छाडेर भारतमा बस्दै आएकी छन्। उनले आगामी डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेपछि त्यहाँको राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनेको छ।


