काठमाडौं— सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन लामो समयसम्म रोकेर राखेको रहस्य खुलेको छ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजान आनाकानी गर्दै झन्डै दुई महिनासम्म रोकेर राखेको कारण स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन र मूल्यांकन कार्य प्रभावित बनेको पाइएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नै ‘पूर्वमन्त्री खरेलले झन्डै दुई महिना फाइल अड्काएर कुनै निर्णय नगरी फिर्ता पठाएको कारण स्मार्टको मूल्याङ्कनको काम प्रभावित भएको’ बताएका छन्।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री खरेलले मूल्यांकन समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा निर्णय नगरिदिएका कारण सम्पत्ति मूल्यांकन समितिमार्फत स्मार्ट सेलको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको उल्लेख छ। तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र भण्डारीले सीआईबीलाई दिएको बयान र सोही बयानका आधारमा अदालतमा दायर आरोपपत्रमा खरेलका कारण विलम्ब भएको दाबी गरिएको हो।
सचिव र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले स्मार्ट सेल विवादमै मुछिएका मन्त्री खरेलले फाइल अड्काइदिएकै कारण थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सीआईबीमै बयान दिएको खुलेको छ।
सीआईबीले यस प्रकरणमा सञ्चारमन्त्री सचिव अर्याल र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीसहितका सरकारी अधिकारीको बयान लिए पनि मन्त्री खरेलसँग भने सोधपुछसमेत नगरी अनुसन्धानको फाइल बन्द गरेर सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत सीआईबीको अनुसन्धान फाइलकै आधारमा थप अनुसन्धान नै नगरी स्मार्ट सेलको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव अर्यालले सीआईबीलाई दिएको बयानमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि व्यवस्थापन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्दा मन्त्रीले निर्णय नगरी फाइल दुई महिना अड्काएको बताएकी छिन्।
२७ कात्तिकमा मन्त्रालय पुगेको थियो फाइल
अर्यालले दिएको बयानअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्य निर्धारण समिति सदस्य नियुक्त गर्न २७ कात्तिक २०८२ मा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। सो पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सचिव हुँदै मन्त्रीकहाँ पुगेको थियो। प्राधिकरणका तर्फबाट सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएकोमा मन्त्री खरेलले कुनै निर्णय नगरी लामो समय फाइल अड्काएको र पछि फाइल फिर्ता पठाएको अर्यालको भनाइ छ।
अर्यालका अनुसार मन्त्री खरेलले निर्णय नगरेपछि १५ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष टिप्पणी फाइल पेस गरेकी थिइन्। तर, चालू मन्त्रालयमा कार्यरत रहेसम्म सो फाइलमा कुनै निर्णय नगरिएको बयानमा उल्लेख छ।
"स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति मूल्य निर्धारण समितिका लागि सदस्य नियुक्तिका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त भएकोमा, मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सचिव हुँदै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पेस भएको थियो। सो सम्बन्धमा मन्त्री खरेलले कुनै निर्णय गर्नुभएन। पछि मन्त्री खरेलले कुनै निर्णय नगरी फाइल फिर्ता पठाउनुभयो," अर्यालले बयानमा भनेकी छन्।
मन्त्री खरेलले कुनै निर्णय गरेनन् : अध्यक्ष भण्डारी
दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले समेत मूल्य निर्धारण समितिको सदस्य नियुक्तिका सम्बन्धमा मन्त्री खरेलले नै निर्णय नगरिदिएको बयान सीआईबीलाई दिएका छन्। भण्डारीले मन्त्रीले लामो समयसम्म फाइल रोकेका कारण सम्पत्ति मूल्यांकन समितिले पूर्णता पाउन नसकेको र त्यसैकारण मूल्यांकन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताएका छन्।
"मूल्य निर्धारण समितिको सदस्य नियुक्तिको लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं। तर, मन्त्रीज्यूबाट कुनै निर्णय भएन। फाइल त्यत्तिकै रोकियो," भण्डारीले भनेका छन्।
राजधानी बाट
_1739267551.png)
