काठमाडौं—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट, स्वेच्छाचारिता र अक्षमताको विकल्पका रूपमा ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) लाई वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य सैद्धान्तिक अस्त्रका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो। तर, संसद् र सत्ता–अभ्यासको छोटो अवधिमै आफ्नै विधानको यो व्यवस्था अहिले रास्वपाका लागि घाँटीमा अड्किएको हाडजस्तै बनेको छ। 

पार्टीभित्र डा. अमरेश कुमार सिंह, खगेन्द्र सुनार, आशिका तामाङ लगायतका सांसदहरूका विद्रोही गतिविधि र अभिव्यक्तिले नेतृत्वलाई आजित बनाएको छ। त्यसमाथि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको व्यवहारले आन्तरिक कलहलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ। 

पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता नियन्त्रण बाहिर गएपछि अन्ततः महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल प्रतिवेदन समिति’ गठन गरिएको छ। तर, यो समितिले तयार पार्ने भनिएको कारबाहीको बाटो राजनीतिक, भूराजनीतिक र संवैधानिक तगारोले भरिएको छ।

अमरेशको असन्तुष्टि

विगतमा नेपाली कांग्रेसमा रहेर पटक–पटक संसद् छिरेका डा. अमरेश कुमार सिंह २०७९ को आमनिर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट नपाएपछि सर्लाहीबाट स्वतन्त्र उठेर निर्वाचित भएका थिए। तर, २०८२ फागुनको निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई सर्लाहीबाटै पराजित गर्दै रास्वपाको टिकटमा संसद् प्रवेश गरेपछि उनको राजनीतिक उचाइ र चर्चा थप चुलियो। चुनाव जितेपछि बालेन नेतृत्वको सरकार गठनका बखत अमरेशको मुख्य दाबी गृह मन्त्रालयमा थियो। तर, पार्टीले उनलाई उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेपछि असन्तुष्ट बन्दै उनले मन्त्री पद अस्वीकार गरेको चर्चा बाहिरियो।

त्यसयता अमरेश बालेन सरकार र आफ्नै दल रास्वपाविरुद्ध अत्यन्तै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। उनी सार्वजनिक मञ्चहरूमा मात्र होइन, संसद्को रोष्टमबाटै आफ्नै नेतृत्व र सरकारविरुद्ध निरन्तर खनिँदै आएका छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पार्टी पंक्तिलाई नै स्तब्ध बनाएको छ:

उनले सार्वजनिक रूपमै ‘बालेन सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो’ भन्दै सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

‘यो रास्वपा इतिहासमै सकिन्छ’ भन्दै पार्टीको भविष्य समाप्त हुने दाबी उनले संसद्‌भित्रै गरेका छन्।

मधेशको मनोविज्ञान जोड्दै उनले ‘आउँदो छठपछि रास्वपाका सांसदले मधेशमा जनताबाट लखेटाइ र पिटाइ खानेछन्’ भन्ने चेतावनी दिएका छन्।

पार्टीबाट सरकारमा गएका शिक्षामन्त्री सस्मित पाेखरेललाई उनले खुलेआम ‘नेपोबेबी’ (नातावादको उपज) को संज्ञा दिएका छन्।

आफ्नै दलका गृहमन्त्रीका कामकारबाहीलाई ‘सस्तो स्टन्ट मात्र गरिरहेको’ भन्दै खिसीट्युरी गरेका छन्।

पार्टीभित्र अनौपचारिक रूपमा हाबी भएको भनिएका कुमार बेनप्रति लक्षित गर्दै उनले ‘कुमार बेनले सरकार र पार्टी नै कब्जा गरे’ भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

अझ संगीन रूपमा संसद्को रोष्टमबाटै उनले ‘कुमार बेनले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशकको कन्चटमा पेस्तोल तेर्स्याएर राज्य संयन्त्र चलाइरहेका छन्’ भन्ने जस्ता आगो ओकल्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सांसदहरूको मनपरी र रविको हैरानी

पार्टीभित्र अनुशासनको सीमा भत्काउनेमा अमरेश एक्ला छैनन्। समानुपातिक सांसदहरू आशिका तामाङ र खगेन्द्र सुनार लगायतका नेताहरू पनि बारम्बार विवादास्पद अभिव्यक्ति र सार्वजनिक हर्कतका कारण विवादको घेरामा परिरहेका छन्। उता, सरकारको शक्तिशाली कुर्सीमा रहेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयंले आफ्नै पार्टीका प्रमुख सचेतक, पदाधिकारी, नेता तथा सांसदहरूलाई सत्ता र शक्तिको रवाफ देखाउँदै धम्क्याउँदै हिँडेको गुनासो पार्टीभित्र तीव्र बनेको छ।

पार्टी सांसदहरू पूर्णतः अनियन्त्रित र छाडा भएपछि सभापति रवि लामिछाने चरम हैरानी र मानसिक दबाबमा छन्। रविले पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा कडाइ गरेर, विद्रोही सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै एक्लै भेटेर सम्झाइबुझाइ गरेर तथा संसद्को रोष्टममा स्वयं उभिएर अनुशासनको पाठ सिकाउँदा समेत उनीहरू टसमस भएका छैनन्। कुनै पनि उपायले सांसदहरू अनुशासनको दायरामा नआएपछि रविले सार्वजनिक तथा पार्टी वृत्तमा आफ्नो लाचारी र दुखेसो समेत पोख्दै आएका छन्।

यही विवशताका बीच रास्वपाले सांसदहरूलाई तह लगाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा ‘राइट टु रिकल प्रतिवेदन समिति’ गठन गरेको छ। पार्टी सभापति रविका विश्वासपात्र एवं महामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले अनुशासनहीन सांसदहरूलाई पदबाटै फिर्ता बोलाउने (रिकल गर्ने) गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

३ वटा ठूला जोखिम

अमरेश कुमार सिंहलाई ‘राइट टु रिकल’ मार्फत फिर्ता बोलाउन खोजेमा रास्वपाले तीनवटा असाध्यै संवेदनशील जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ:

१.  डा. अमरेश केवल सामान्य सांसद मात्र होइनन्; उनी दक्षिणी छिमेकी (भारत) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँग प्रत्यक्ष र गहिरो सम्पर्क भएका चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन्। उनीमाथि डन्डा चलाउँदा रास्वपा र खासगरी नेतृत्वविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू सशंकित बन्ने र पार्टीभित्रै भूराजनीतिक कम्पन पैदा हुने जोखिम रहन्छ।

२.  अमरेश प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले उनलाई हटाउनासाथ सर्लाहीको त्यो सिट रिक्त हुनेछ। पछिल्लो समय मधेशमा रास्वपाको जनाधार तीव्र रूपमा ओरालो लागेको विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसमाथि सुनसरी र सिरहामा भएका आन्दोलनमा सरकारी दमनबाट ४ जना नागरिक मारिएपछि मधेशी जनमत रास्वपा र सरकारको विपक्षमा आक्रामक रूपमा उभिँदै गएको चर्चा छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उपचुनाव भएमा रास्वपाले मधेशबाट फेरि जित्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, जसले मधेशमा पार्टीको उपस्थिति नै नामेट पार्न सक्छ।

३.  यदि अमरेशमाथि राइट टु रिकल लागू गरियो भने पार्टीभित्र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको’ र ‘पार्टी नेताहरू तानाशाह भएको’ तर्क चर्किनेछ। यसले पार्टीभित्र तीव्र वैचारिक तथा गुटीय कित्ताकाट निम्त्याउनेछ। 

अमरेशलाई कारबाही गर्दा समान रूपमा विवादित बनेका खगेन्द्र सुनार, आशिका तामाङ र सहकर्मीलाई धम्क्याउने गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई पनि फिर्ता बोलाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब नेतृत्वमाथि पर्नेछ। विवादित सबैमाथि कारबाही अघि बढाउँदा नेपाली उखानझैँ ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ अवस्था आउनेछ र सिङ्गो पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुग्न सक्छ।

संवैधानिक र कानुनी पर्खाल

पार्टीले प्रतिवेदन बनाएर वा निर्णय गरेर ‘फिर्ता बोलाएँ’ भन्दैमा सांसद पद स्वतः रिक्त हुने अवस्था देशको कानुनले दिँदैन। नेपालको संविधानको धारा ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र ३२ ले संघीय संसद् सदस्यको पद रिक्त हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था तोकेका छन्:

१.सांसदले सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

२.सम्बन्धित सदनलाई पूर्वसूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,

३.आफ्नो दल त्याग गरेमा वा दल त्याग गरेको सूचना संसद्‌मा दर्ता भएमा,

संसद्‌मा दलको आधिकारिक ह्वीप (जस्तै: विश्वासको मत, बजेट आदि) उल्लंघन गरी दलले विधिसम्मत निष्कासन गरेमा मात्र पद रिक्त हुन्छ।

संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनले पार्टीको विधानमा लेखिएको ‘राइट टु रिकल’ लाई सांसद पद खारेजीको कानुनी आधारका रूपमा कतै पनि स्वीकार गरेको छैन। संसद्‌भित्र बोलेका कुरामा सांसदलाई संविधानको धारा १०३ ले पूर्ण विशेषाधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले जबर्जस्ती निष्कासनको पत्र संसद् सचिवालय पठाए पनि सभामुखले त्यसलाई सजिलै मान्यता दिने ठाउँ रहँदैन।

यदि पार्टीले कानुनलाई मिचेर कारबाही अघि बढायो भने पनि पीडित सांसदहरू तत्काल अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्नेछन्। सर्वोच्च अदालतले विगतमा जनप्रतिनिधिको संवैधानिक हैसियत र दलको स्वेच्छाचारी कारबाहीबारे थुप्रै स्पष्ट नजिरहरू स्थापना गरिसकेको छ, जहाँ अदालतले सांसदहरूको पक्षमा फैसला गर्दै दलको कारबाही उल्ट्याइदिएका पर्याप्त उदाहरण छन्। 

तसर्थ, राइट टु रिकलको तरबार चलाएर सांसद तह लगाउने रास्वपाको प्रयास राजनीतिक रूपमा आत्मघाती र संवैधानिक रूपमा असम्भव प्रायः देखिन्छ। लोकपाटी बाट