काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने भएपछि विश्वभरका नेतृत्वको उच्च चासो बढेको छ। गोरखापत्र दैनिकसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणप्रति विश्वस्तरीय चासो उच्च रहेको बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु प्रभावकारी र बलियो हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन, नेपालले उठाउने जलवायु न्यायको प्रस्तावमा समावेश गरिने भाषा, तथ्य, प्रमाण तथा अन्य प्राविधिक प्रक्रियाको सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको छ। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रमणलाई लिएर संसारभरिबाट ठुलो उत्साह देखिएको छ। विश्वभरका समकक्षीहरूले समय अनुकूल मिलाएर भेट्न अनौपचारिक रुचि व्यक्त गरिरहेका छन्।” नेपालमै पनि मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ताका लागि पहल गरिरहेको उनले बताएका छन्।

यसअघि दुई वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा थियो। तर मुलुकमा आइपरेको विपत्तिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महासभामा सहभागिता जनाउने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको हो। यस विषयमा कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने भनेर सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श समेत गरिएको थियो।

जलवायु न्यायमा हाम्रो जोड

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य ध्येय रहेको छ। यो भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरूको साझा समन्वय खोजिएको छ।

मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल, जलवायु कूटनीतिको स्थायित्वका लागि पहल तथा जलवायु न्यायका पक्षमा आवश्यक प्रमाण र दस्ताबेज सङ्कलन तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री शाह भने छोटो समयका लागि मात्र महासभामा सहभागी हुनेछन्।

महासचिव गुटेर्रेससँग भेटवार्ता तय

महासभाको कार्यसूचीअनुसार सेप्टेम्बर २२ देखि एक सातासम्म उच्चस्तरीय छलफल चल्नेछ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “मूल रूपमा विपत्तिको संवेदनशील घडीमा लामो समय देश छाडेर नबस्ने, तर यही सङ्कटले निम्त्याएका समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हाम्रो साझा रणनीति हो।” जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र जलवायु न्यायको आवाजलाई विश्वसामु स्पष्ट रूपमा पुर्‍याउने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले पनि निकै महत्त्वका साथ लिएको उनले बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घको महासभालाई २४ सेप्टेम्बर अर्थात् असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ। नयाँ कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेसबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता तय भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न विश्वका धेरै उच्च नेतृत्व इच्छुक भए पनि छोटो भ्रमण अवधिका कारण सीमित द्विपक्षीय भेटघाट मात्र सम्भव हुने देखिएको छ। यद्यपि, केही थप महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २२ मा नेपालबाट प्रस्थान गरी सेप्टेम्बर २३ मा न्युयोर्क पुग्नेछन्। भोलिपल्ट सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर सेप्टेम्बर २६ अर्थात् असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यसूची रहेको छ। महासभाको प्रारम्भिक तयारी तथा सहभागिताका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने सेप्टेम्बर २० (असोज ४ गते) नै राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्क पुग्नेछन्।

उनले भने, “हामी सबै सदस्य राष्ट्र भएको विश्व मञ्च भएकाले त्यहाँ हाम्रा आफ्ना आवाज, पीडा र आवश्यकताहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष उपस्थिति हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।”

‘फ्रम सगरमाथा टु सी’ कार्यक्रम र अन्य भेटवार्ता

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अन्य थुप्रै साइडलाइन, उच्चस्तरीय बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलहरूमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल सक्रिय रहनेछन्। नेपालले हाल राष्ट्रसङ्घमा अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहको नेतृत्व गरिरहेकाले केही महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको अगुवाइ समेत गर्नेछ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल आफैँले ‘फ्रम सगरमाथा टु सी’ (From Sagarmatha to Sea) शीर्षकमा छुट्टै विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा समेत नेपालको तर्फबाट दरिलो सहभागिता रहने परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस महासभालाई नेपालले विश्व समुदायको दह्रो साथ र ऐक्यबद्धता बटुल्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ। विपत्तिको परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याएको सङ्कटलाई उठान गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधार तय गर्नेछ। जलवायु न्यायको पक्षमा खरो ढङ्गले प्रस्तुत हुने विषयमा हाम्रो सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले हामीले यतिबेला भोगेको वास्तविक पीडालाई विश्व समुदायसम्म पुर्‍याउन यो महासभा एउटा सशक्त मञ्च साबित हुने बताएका छन्।

नेपालको औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव राई तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।