काठमाडौं— नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले आइतबार बिहान ३ बजे मस्त निद्रामा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाराजगन्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍यायो।

प्रहरीले जबरामाथि सुरक्षा चुनौती रहेको दाबी गरे पनि उनलाई पक्राउ गरिएको हो वा सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीका फरक–फरक भनाइ सार्वजनिक भएका छन्।

झन्डै ११ घण्टापछि आइतबार दिउँसो जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए।

तर, उनलाई नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक कारण भने प्रहरीले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेको छ।

उनलाई लिन गएको प्रहरी टोलीसँग पक्राउ पुर्जी वा स्पष्ट कारण नभएको राणाको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। प्रहरीले भने जबरालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार जबराविरुद्ध उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको भनिए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रहरी नियन्त्रणमा परेको यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो घटना भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ।

नियन्त्रणमा लिएको करिब १२ घण्टा नपुग्दै जबरा रिहा भएपछि उनलाई कुन आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो र किन तत्काल छाडियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायको नेतृत्व गरिसकेका अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको आधारसमेत स्पष्ट गर्न नसकिएको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिने सरकारको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

सुरक्षा चुनौती भए सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनले सुरक्षाका नाममा हिरासतमा ल्याउने कुरा गलत भएको बताए।

‘उहाँ (जबरा) लाई सुरक्षा चुनौती हो भने सुरक्षा दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो, तर सुरक्षाका नाममा हिरासतमा ल्याउने भन्ने कुरा गलत छ,’ उनले भने, ‘यो माथिकै आदेश हुनुपर्छ, प्रहरीले पनि यस्ता घटनामा ठीक–बेठिक छुट्याएर बिनाप्रमाण पक्राउपछि आउने परिणामका बारेमा आदेशकर्तालाई भन्न सक्नुपर्छ।’

सरकारको मौखिक आदेशमा नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण र बिनापक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्दै जाने अभियान सरकारको कच्चा काम भएको खरेलको दाबी छ।

कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले जो–कोहीलाई ल्याउन सक्ने भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम आधार, प्रमाण र पक्राउ पुर्जी आवश्यक पर्ने उनले बताए।

‘अपराधजन्य अनुसन्धानका लागि प्रहरीले जोसुकैलाई पक्राउ गर्ने अधिकार राख्छ,’ खरेलले भने, ‘तर केही न केही प्रमाण जुटाउनैपर्छ।’

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी अधिकारीले भने ‘उनीविरुद्ध केही विषयमा उजुरी परेको’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। तर, उजुरीको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

जबराको नियन्त्रण र त्यसको करिब १२ घण्टामै भएको रिहाइलाई लिएर सरकार र नेपाल प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’को दाबी प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि जेनजीबाट सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको बताएपछि जेनजी अभियन्ताहरूले त्यसको प्रतिकार गरेका छन्।

जबरालाई ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेको प्रहरीको भनाइप्रति जेनजी अभियन्ता अजय सोडारीले कुनै किसिमको धम्की वा सुरक्षा खतरा नरहेको दाबी गरे।

‘कुनै पनि जेनजी अभियान, समूह वा व्यक्तिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कुनै किसिमको धम्की, डर–त्रास वा सुरक्षा खतरा दिएको छैन र यसबारे हाम्रो जानकारीमा पनि केही छैन,’ उनले भने।

सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई अपराध, हिंसा वा धम्कीसँग जोडेर बदनाम गर्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने उनले चेतावनी दिए।

सरकार र प्रहरीलाई ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ भनिएको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न सोडारीले माग गरे।

‘राज्यका निकाय स्वयंले जेनजीलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोड्ने र अपराधिकरण गर्ने योजनामा छन्,’ उनले भने।

पक्राउ र रिहाइको शृंखला जबरा मात्र होइन, सरकारले यसअघि पनि उच्चपदस्थ व्यक्ति र उच्च घरानाका व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दै आएको छ।

गत जेठ २१ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब सात घण्टा केरकारपछि छाडेको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएको विषयमा केरकारमा परेका उनलाई सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गरी जगेडामा राखिएको थियो। उनी असार २४ मा अवकाश भइसकेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउ र रिहाइलाई सोही घटनाको अर्को शृंखलाका रूपमा हेरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ जनमतबाट आएको दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले ६ महिनाको अन्तरालमा विभिन्न क्षेत्रका २० भन्दा बढी उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।

अधिकांश पक्राउ स्वेच्छाचारी ढंगले भएको भन्ने आरोप पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतले तत्कालै छाडेका घटनाले पुष्टि गर्दै आएको छ।

सरकारको मौखिक आदेशमा नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण र बिनापक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्ने, केही समय हिरासतमा राख्ने र छाड्ने काम अभियानकै रूपमा अघि बढाएको आरोपसमेत लागेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शपथ लिएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

उनीहरूलाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अदालतको आदेशमा हिरासतमा राख्नु नपर्ने भन्दै छाडिएको थियो। ओली र लेखकको पक्राउपछि एक सातासम्म विभिन्न व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थाले।

अघिल्ला सरकारका पालामा रोकिएका अनुसन्धानका फाइल अघि बढाएर धमाधम कारबाही गर्ने बताएको बालेन सरकारले पक्राउ गरेका बिचौलिया दीपक भट्टबाहेक अधिकांश व्यापारी कैफियत नभेटिएपछि छुटेका थिए।

एक सातापछि पक्राउको शृंखला बन्द गरेको सरकारले पछिल्लोपटक मेडिकल व्यवसायी एवं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक पक्राउ गर्दै छाड्दै आएको थियो।

प्रहरीले अभियानकै रूपमा उनको पक्राउ र रिहाइ चलाएको देखिन्छ। कुनै कारण र प्रमाणबिना आफूविरुद्ध सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लोपटक गत असोज ४ गते राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई मोरङको बेलबारीबाट पक्राउ गरेको थियो।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरीका अनुसार दाहालले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत विभिन्न विषयमा तथ्यहीन तथा भ्रामक अभिव्यक्ति प्रसारण तथा प्रकाशन गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनी पनि अदालतको परमादेशबाट छुटिसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले दाहाललाई रिहाइको आदेश दिएपछि उनी छुटेका हुन्।

‘यो तरिकाले प्रहरीकै मनोबल गिर्छ’ सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्दादेखि नै कमजोरी गरेको र अहिलेसम्म त्यही कमजोरीलाई निरन्तरता दिँदै आएको पूर्वडिआइजी खरेलले बताए।

‘सरकारको आदेशमा बिनाप्रमाण उच्च तहका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र छाड्ने प्रवृत्तिले सिंगो प्रहरी संगठनमा समेत प्रश्न उठेको छ। यसले स्वयं प्रहरीको मनोबलसमेत गिर्छ,’ उनले भने।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इन्टरपोलबाट रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको थियो।

देउवा स्वदेश फर्किएपछि भने उनीविरुद्ध चलिरहेको भनिएको अनुसन्धान सेलाएको छ। यो घटनालाई पनि सरकार सञ्चालनकर्ताको कार्यशैलीसँग जोडेर सुरक्षा विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्छन्।

उक्त रेड नोटिस इन्टरपोल मुख्यालयले अस्वीकार गरेपछि सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ।

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चैत २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सोही आधारमा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी सूचीमा राख्न रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पहल गरिए पनि इन्टरपोल मुख्यालयबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि प्रहरी पछि हटेको थियो।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले एकपछि अर्को गर्दै बिनाप्रमाण र बिनापुर्जी राज्यका पूर्वविशिष्टलाई पक्राउ गर्नु कानुनीराजको मर्मसँग मेल नखाने बताए।

सरकारको पक्राउ गर्ने शैलीले नागरिक सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठेको उनको दाबी छ।

‘सरकारले नै कहिले कसलाई समाउँछ भन्ने नागरिकमा त्रास बढेको छ भने प्रहरीप्रति अविश्वास र असुरक्षा बढाएको छ,’ उनले भने।

मल्लका अनुसार मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई समेत भेट्न नदिएको जबराको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिन सक्ने अवस्था छ।

सरकारका गतिविधि कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा अघि बढेको आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘यो कानुनी कुराभन्दा राजनीतिक कुरा हो। सरकारले कानुनबाहिर गएर आदेश दिन्छ र प्रहरीले त्यही आदेश मान्छ भने सरकार र प्रहरीप्रति आमअविश्वास बढ्छ।’

सरकार नै गैरकानुनी कार्यमा उद्यत देखिएको मल्लको टिप्पणी छ।

‘जसले कानुन र संविधानको व्याख्या गर्छ उसैलाई गैरकानुनी पक्राउ गरिन्छ भने आमसर्वसाधारणले कसरी सुरक्षित महसुस गर्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे।

सरकारले पक्राउ गरेका अधिकांश घटना बिनाप्रमाण र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको उनको आरोप छ।

‘गम्भीर कानुनी उल्लंघन’ नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिनाप्रमाण र बिनाअभियोग व्यक्तिहरू पक्राउ गर्नु कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘बिना कुनै प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारी नेपालको प्रचलित कानुन र न्याय प्रणालीको गम्भीर उल्लंघन हो। यो हाम्रो संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको मर्मविपरीतको काम हो।’

गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी कार्यलाई समर्थन गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु भएको भन्दै उनले सबैले यसको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आयोगको निर्देशन– अवरोध गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही गर्नू पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा अनुगमन गर्न पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई पनि प्रहरीले अवरोध गरेको छ।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि अवरोध सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत आयोगले अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

आयोगका अनुसार जबरालाई आइतबार राति महाराजगन्जस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरी टेकुस्थित प्रहरी परिसरमा राखेको थियो।

प्रहरीले सुरक्षा चुनौती भएपछि ल्याइएको बताएपछि आयोग अनुगमन गर्न गएको थियो। जबराको अवस्था बुझ्न आयोगको टोली टेकु पुगे पनि प्रहरीले जबरासँग भेट गर्न अनुमति दिएको थिएन।

‘संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘अनुगमनका लागि प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्दा के–कति कारणले आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिएको हो, यस विषयमा समेत टोलीलाई जानकारी दिइएन।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) ले आयोगलाई आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक तथा निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ।