वर्षमा ३५ हजार मात्र चुस्ता किन्न सरकारले बजेट दिन्छ, जब कि नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार पाँच सय ४२ को जनशक्ति छ, त्यसैले एक वर्ष बिराएर मात्र प्रहरीले लुगा फेर्न पाउँछन् । अझ बुट तीन वर्षमा एकपटक र जाडोमा लगाउने ज्याकेट त चार वर्षमा एकपटक ।

दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने प्रहरीले दुई वर्षमा एक जोर युनिफर्म र तीन वर्षमा एक जोर बुट पाउँछन् । अझ जाडोमा लगाउने मोजा त वर्षको एक जोर मात्रै पाउँछन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर, तीन करोड नेपालीको सुरक्षा गरिरहेका ८० हजार प्रहरीले वर्षौंदेखि पोसाकजस्तो आधारभूत सुविधाको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । ड्युटीमा खटिँदा लगाउनुपर्ने पोसाक र बुटसमेत उनीहरूले आफ्नै तलबबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । 

प्रहरी नियमावलीअनुसार एक वर्षमा प्रहरीले एक जोर चुस्ता र कार्यालयमा बस्दा लगाउने सर्ट–पाइन्ट दुई जोर पाउँछन् । तर, प्रहरीकै अध्ययनले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सुविधा नपाएको देखाएको छ । सरकारले थोरै बजेट दिने र प्रहरीले त्यही पनि समयमा खरिद नगर्ने हुँदा समस्या बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पोसाकलगायत स्केलका सामानको समस्याबारे बुझ्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी पुरुषोत्तम कँडेलको नेतृत्वमा हालै गरेको आन्तरिक अध्ययनअनुसार धेरै प्रहरीले दुई वर्षमा पनि चुस्ता पाउँदैनन् । सरकारले एक वर्षमा ३५ हजार चुस्ता खरिद लागि मात्र बजेट दिने गरेको छ, जब कि प्रहरीको जनशक्ति ७९ हजार पाँच सय ४२ छ । त्यही पनि समयमै खरिद नहुने भएकाले कतिपय प्रहरीले तीन वर्षमा एक जोर चुस्ता पाउने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ । फिल्डमा खटिने प्रहरीले चुस्ता लगाउँछन् । घाम, पानी र धुलोका कारण एउटा चुस्ताले ६ महिना मात्रै पुग्ने प्रहरीको गुनासो छ । त्यसपछि आफैँले किन्नुपर्ने एक प्रहरीले बताए । 

त्यस्तै, कार्यालयमा बस्दा वर्किङ ड्रेसका रूपमा लगाउने टेरिकटनको सर्ट–पाइन्ट पनि मुस्किलले एक जोर पाउने गरेका छन् । कपडा खरिदमा हुने चलखेलका कारण युनिफर्म गुणस्तरीय आउँदैन । प्रहरीको पोसाक थोत्रो र खुइलिएको देखिनुको कारण अध्ययनमा यसैलाई औँल्याइएको छ ।

जाडोको कपडा तीन वर्षमा एकपटक मात्रै

प्रहरीले पाउने जाडोको कपडा त तीन वर्षलाई पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । जाडोका लागि प्रहरीलाई तीन वर्षमा एउटा ज्याकेट, एउटा उलन पाइन्ट र एउटा ऊनी जर्सी दिइन्छ । त्यस्तै, दुई वर्षमा एउटा उलन सर्ट र वर्षमा एक जोर मोजा पाउने व्यवस्था छ । तर, यो पनि प्रहरीले तोकिएको समयमा पाउँदैनन् । 

स्रोतका अनुसार प्रहरी हेडक्वार्टरले जाडोसमेत थेग्न नसक्ने ज्याकेट खरिद गर्छ । धेरै उलन हुनुपर्नेमा एक्रिलिक ६० प्रतिशत रहने ज्याकेट खरिद गरिन्छ । जुन सस्तो हुन्छ, तर, उलनजस्तो न्यायो हुँदैन । प्रहरीले खरिद गर्ने ज्याकेट करिब ३५ सय रुपैयाँको हुन्छ । सेना र सशस्त्र प्रहरीले भने करिब सात हजार पर्ने उलन ज्याकेट खरिद गर्छन् । 

त्यस्तै, बुट पाउन पनि प्रहरीले तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, त्यो बुट ६ महिनामै फाट्ने गरेको प्रहरीको गुनासो छ । ‘विगतमा प्रहरीले तत्कालीन बाँसबारी छाला उद्योगमार्फत बुट खरिद गथ्र्यो । त्यहाँबाट किनिएका बुट तीन वर्षलाई नै पुग्ने हुन्थ्यो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारको दिएको बजेटमा सक्कली बुट किन्न सकिन्न, ६ महिनामा नै फाट्छ ।’ केही वर्षयता प्रहरीले औसतमा तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सयसम्मको दररेटको बुट खरिद गर्दै आएको छ । 

पोसाकजस्तो आधारभूत सुविधासमेत नियमअनुसार पाउन नसकेको भन्दै एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले सुधार गर्न प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसकै आधारमा प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकले पोसाकको खपत अवधि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले प्रहरीले पाउने पोसाकलगायत स्केलका सामानको खपत अवधि धेरै पुरानो भएकाले त्यसलाई संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘प्रहरीले पाउने स्केलका सामान पर्याप्त छैनन् । पोसाकको पनि खपत अवधि संशोधन लागि छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

पोसाकबारे सुरक्षा निकायकै बीचमा फरक–फरक मापदण्ड

सुरक्षा निकायहरूकै बीचमा पनि पोसाक स्केलबारे फरक–फरक मापदण्ड छ । सेनामा १८ महिनामा दुई जोर युनिफर्म चुस्ता दिइन्छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा एक वर्षमा दुई जोर दिने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने दुई वर्षमा एक जोर दिने व्यवस्था छ । 

एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले अहिले दिँदै आएको कटन सर्टमा भिस्कस (कृत्रिम कटन) मिसाएर पोसाकमा सुधार ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । कटनको कपडा गर्मीमा शीतल र जाडोमा तात्ने भए पनि आइरन नलाग्ने, रङ छिटो उड्ने र खुम्चने समस्या हुन्छ । त्यही कारण प्रहरीको वर्किङ ड्रेस छिट्टै लाउन नहुने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमा भिस्कस मिसाउन समितिले सुझाब दिएको छ । समितिले नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र सेनाको परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत दुई टेक्सटाइल इन्जिनियरबाट समेत सुझाब लिएको थियो ।

पोसाकबारे सुरक्षा निकायकै बीचमा फरक–फरक मापदण्ड

सुरक्षा निकायहरूकै बीचमा पनि पोसाक स्केलबारे फरक–फरक मापदण्ड छ । सेनामा १८ महिनामा दुई जोर युनिफर्म चुस्ता दिइन्छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा एक वर्षमा दुई जोर दिने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने दुई वर्षमा एक जोर दिने व्यवस्था छ । एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले अहिले दिँदै आएको कटन सर्टमा भिस्कस (कृत्रिम कटन) मिसाएर पोसाकमा सुधार ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । कटनको कपडा गर्मीमा शीतल र जाडोमा तात्ने भए पनि आइरन नलाग्ने, रङ छिटो उड्ने र खुम्चने समस्या हुन्छ । त्यही कारण प्रहरीको वर्किङ ड्रेस छिट्टै लाउन नहुने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमा भिस्कस मिसाउन समितिले सुझाब दिएको छ । समितिले नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र सेनाको परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत दुई टेक्सटाइल इन्जिनियरबाट समेत सुझाब लिएको थियो । 

अनियमितता रोक्न नियमावलीमै स्पेसिफिकेसन राख्ने तयारी 

प्रहरीले हरेक वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको पोसाकलगायत स्केलका सामान खरिद गर्छ । त्यसमा सधैँ चलखेल हुन्छ । निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउने र त्यहीअनुसार खरिद हुँदा अनियमितता हुँदै आएको छ । मिलेमतोका कारण सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको सामान खरिद हुने गरेको छ । यस्तो समस्या रोक्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावलीमा नै कपडालगायत सामानको स्पेसिफिकेसन राख्ने तयारी गरेको छ । 

कति सामान किन्ने भनेर बजेट तोकिएरै आउँछ : एसएसपी कुवेर कडायत, प्रहरी प्रवक्ता

प्रहरीले दैनिक कति घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्छ ? 

ठाउँ हेरी–हेरी हुन्छ । हेडक्वार्टर तथा पहाडी जिल्लामा सामान्यतया आठ घन्टा ड्युटी हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ १८ घन्टासम्म पनि खटिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो कामको प्रकृति हेरेर हुन्छ । 

दिनमा १८ घन्टासम्म खटिने प्रहरीले वर्षमा एक जोर युनिफर्म पनि पाउँदा रहेनछन् नि ? 

स्केलमा त्यही छ । यसमा अब ‘रिभाइज’ गर्नुपर्छ । पोसाकको खपत अवधि परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । 

प्रहरीले कहिल्यै समयमा सामान खरिद गर्दैन, यसको असर पनि होला नि ? 

कति सामान किन्ने भनेर तोकिएर नै बजेट आउँछ । त्यहीअनुसार स्पेसिफिकेसन बन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिदको प्रक्रिया अलि लामो नै छ । सामान आपूर्ति भइसकेपछि पनि गुणस्तर जाँच गरेर मात्र त्यसलाई आम्दानीमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया अलि लामो नै छ । नयाँ पत्रिकाबाट