काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा राहतपूर्ण आदेश दिने न्यायाधीशहरूले शृङ्खलाबद्ध रूपमा वृत्तिविकास र बढुवाको लाभ पाएका छन्।
रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई बैंक धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिने उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको छ। तत्कालीन कानुनमन्त्री सोविता गौतम र प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सम्मिलित न्याय परिषद्ले आचार्यलाई विशेष अदालतको नेतृत्व सुम्पेको थियो।
त्यसैगरी, कास्कीमा लामिछानेमाथिका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता प्रक्रिया रोक्ने जिल्लाको आदेश बदर गरिदिने उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।
उच्चको आदेशपछि कास्की जिल्ला अदालतबाट लामिछानेविरुद्धका ती दुई गम्भीर अभियोग हटाउने आदेश दिएका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई भने अवकाश पाउन केवल चार दिन बाँकी छँदा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरियो। १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर गरिएको सोही बढुवाका कारण बेल्बासेले उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह पेन्सन र आजीवन सुविधा सुनिश्चित गरेका छन्।
यी विवादास्पद बढुवा र विशेष अदालतको नेतृत्वलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मै न्यायाधीशहरूले कडा प्रश्न उठाइसकेका छन्।
_1748709835.png)
_1790090749.png)