झापा—पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति भइरहेको काँकडभिट्टा–लौकही सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनले पहल थालेको छ । स्थानीयको माग, निर्माण सामग्रीको अभाव र विद्युत्का पोल स्थानान्तरणमा देखिएका समस्याले निर्माण प्रभावित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समाधानका लागि समन्वय अघि बढाएको हो ।
समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटो खोज्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले शनिबार आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निर्माण कम्पनी इभ्रास्कन–कालिका जेभीका क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उज्ज्वल प्रसाईंका अनुसार स्थानीयको माग र निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएको समस्याले काम प्रभावित भइरहेको छ । सुरुवाती डिजाइनमा परिवर्तन गरी सडकलाई व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले माग गरेपछि कतिपय स्थानमा काम रोकिएको उनले बताए ।
‘एकातिर सरकारले समयमै काम सक्न भन्छ, अर्कातिर यहाँ विभिन्न अवरोध छन् । भनेको समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुँदैन,’ प्रसाईंले भने, ‘ओभरपास निर्माणका लागि फिलिङ गर्न आवश्यक माटो उपलब्ध भएको छैन । तीन लाख घनमिटर माटोका लागि आवश्यक राजस्व बुझाइसक्दा पनि स्थानीय तहबाट प्रक्रिया अघि नबढ्दा काम प्रभावित भएको छ ।’
आयोजनाका इन्जिनियर आश्रय महतका अनुसार काँकडभिट्टामा डिजाइनमै नभएको ओभरपास निर्माणको माग, धुलाबारीमा बस स्ट्यान्ड व्यवस्थापनको समस्या, चारआलीको ओभरपास क्षेत्रमा अवरोध तथा विद्यालय क्षेत्रमा ओभरपास निर्माणको मागले काम प्रभावित भएको छ । सडक विस्तारका लागि सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्युत्का पोलसमेत समयमै स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, कालोपत्रका लागि आवश्यक अस्फाल्ट चिप्स र प्रबलित माटोको पर्खाल अर्थात् 'आरई वाल' निर्माणमा प्रयोग हुने ब्याकफिलिङ सामग्रीको स्रोत तथा नियमित आपूर्तिमा कठिनाइ रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
यी समस्या समाधानका लागि निर्माण कम्पनी तथा आयोजनाका प्रतिनिधिले गत साताको मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि प्रशासनले आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा पोखरेलले आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन र स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको बताए ।
‘आयोजनामा समस्या आउन नदिन र सडक निर्माणमा कुनै पनि सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयवासीसम्मसँग छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन स्थलगत निरीक्षण गरेका हौँ ।’
झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । सडक निर्माणका क्रममा हटाउनुपर्ने विद्युत्का पोल व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरसँग समन्वय गरिएको पोखरेलले बताए ।
एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको ९५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर पूर्वी खण्ड निर्माणको ठेक्का इभ्रास्कन–कालिका जेभीले पाएको छ । उक्त खण्ड निर्माणका लागि १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख ८२ हजार ७१२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
वि.सं. २०८० माघ १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ८४ दशमलव ९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५ दशमलव १ प्रतिशत लगानी छ । इन्जिनियर महतका अनुसार निर्माण सम्झौताको अवधि सकिन करिब तीन महिना बाँकी रहँदा पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सम्झौता अवधिभित्र भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुर्याउने र चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै सुरक्षित आवागमन, व्यवस्थित डाइभर्सन, पर्याप्त सांकेतिक चिह्न र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न निर्माण कम्पनी तथा आयोजनाका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् ।
_1748709835.png)
_1790090749.png)