संविधानमा कहीं कतै उल्लेख नभएको अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विगठन गर्नु भएको विषयमा अदालतमा यति लामो वहस छलफलको आवश्यकता नै थिएन , यो त जनताले हेर्दा कालो वा सेतो भन्ने खालको स्पष्ट थियो तर पनि अदालतको सम्मान गरेर जनताले धैर्य गरेर अदालातको निर्णय कुरी रहेका छन । जनतालाई आशा र विश्वास छ सम्मानित अदालतले संविधान पढेर त्यसमा लेखिए अनुसार संसद विगठन भए नभएको निर्क्योल गर्छ ।
यद्धपि यसो भन्दै गर्दा सम्मानित अदालतमा केहि दिन देखि जारि वहसमा सम्माननीय प्रधानन्यायधिशज्युबाट सोधिएको भनेर वाहिर आइरहेको कुराहरुले चाहिं जनतामा सन्देह पैदा गराइरहेको छ । जस्तै कि आज मात्रै पनि श्रीमानले “ झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाउ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ?” प्रश्न गर्नु भएछ ।
श्रीमान यो सवालको जवाफ जनताले जतिवेला चुनाव हुन्छ त्यतिवेला चुनावको मैदानमै दिनेछन तर यो श्रीमानले सर्वोच्चको नेतृत्वमा बसेर सोध्नु चाहिं वान्छनीय देखिन्न किन भने कसलाई सरकार चलाउन दिंदा जनताको हित वा अहित हुन्छ भन्ने सवाल संवैधानिक सवाल हैन र त्यसको उत्तर संवैधानिक ढंगले दिन पनि सकिन्न ।
अनि अर्को कुरा संविधानत विगठन हुनै नसक्ने हुनाले जीवित नै रहेको तर प्रधानमन्त्रीको कारण जीवितताको सम्वन्धमा विवादित बनेको संसदले अव फेरी नेकपालाइ सरकार चलाउन दिन्छ वा अरु कोहि दलले त्यो अवसर पाउँछन भन्ने त संसदीय अभ्यास अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रियामा गएपछि थाहा हुने हो श्रीमान , संसदमा नेकपा मात्रै कहाँ छन र ? यद्धपि यदी श्रीमानले आफ्नो संवैधानिक दाइत्वलाइ एकै छिन भुलेर नागरिक हैसियतमा गर्नु भएको स्वाभाविक सवाल हो भने चाहिं भन्नै पर्छ कि कुनै एक व्यक्तीको सनकको सिकार व्यवस्था पनि हुन सक्दैन र निज आवद्ध रहेकै भरमा उनि आवद्ध पार्टी पनि हुनसक्दैन ।
अनि श्रीमानलाई हेक्का होस कि संसद विगठन नेकपाको निर्णयले भएको हैन बरु नेकपाको वैठक छलेर प्रधानमन्त्रीज्युले गर्नु भएको हो । तसर्थ , श्रीमानले नागरिकको हैसियतमा नै सोध्ने हो भने चाहिं “ झन्डै दुई तिहाइ वहुमतको समर्थन छ भन्ने दावी गर्ने अनि त्यस्तो प्रवल वहुमतको समर्थन रहेको संसदलाइ क्षेणिक सनकमा विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाइ सरकार चलाइराख भनेर दिन मिल्छ ?” भन्ने प्रश्न सोध्नु पर्छ , र त्यस नागरिक सवालमा आफ्नै अन्तर्मनले दिने उत्तर र संवैधानिक सवालमा संविधानमा लेखिएका अक्षरहरुको अध्यनबाट प्राप्त निष्कर्षको समिश्रणले मुलुकले निकास पाउने उत्तर ल्याउने चाहिं पक्का छ ।
_1739267551.png)
