✍️  युवराज पौडेल

२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले महाराजधिराज समक्ष प्रतिनिधि सभा बिघटनको सिफारिस गरे र उसै दिन राजा बिरेन्द्रले रिफारिसमा लालमोहर लगाएर प्रतिनिधि सभा बिघटनको घोषणा गरे। लगत्तै, बिघटन बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।  त्यसबेला म धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह दोश्रो बर्षमा अध्ययनरत थिएँ। अंग्रेजी र राजनीतिशास्त्र मेरा मुख्य बिषय थिए। राजनीतिशास्त्र अन्तर्गत एउटा बिषय थियो - विश्वका प्रमुख संविधानहरु। संसद बिघटन हुँदा जीवनाथ चापागाईं सरले हामीलाई बेलायतको संविधान पढाउदै हुनुहुन्थ्यो। पढाई छोडेर कक्षामा मुद्दाका बिषयमा छलफल हुन थाल्यो। आफु बिरुद्द अविश्वास प्रस्ताब पेस भइसकेपछि त्यसबाट जोगिन अधिकारीले संसद बिघटन गरेका थिए ।

चापागाईं सरले नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ राखेर केहि दिन छलफल गराउनु भयो। हाराहारी २० बर्षको उमेर समुहका हामी बडो उत्साहका साथ छलफलमा भिडयौ। हाम्रो सरदर चेतनास्तर राम्रै थियो , त्यसमा पनि संविधानको विद्यार्थी भएकाले बहस चोटिलो र पोटिलो हुन्थ्यो। गुरुको विद्दता र वाकपटुताले बिषयबस्तु छर्लंग हुन्थ्यो। बिघटन असंबैधानिक छ, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष निस्कियो।
उता मेरो अर्को जिम्मेवारी पनि थियो- म अनेरास्ववियू क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष थिएँ। जिल्ला पार्टी कार्यालयको जमघटमा नेताहरु सरकारले मुद्दा जित्छ, चुनाब हुन्छ भन्थ। हामीलाई उल्लीबिल्ली पार्थे । भदौ १२ गते फैसला आयो - सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको रिफारिस र महाराजधिराजको लालमोहर खारेज गरिदियो, प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भयो।

एमाले सर्वोच्चको फैसा बिरुद्द सडकमा निस्कियो, देशभर प्रदर्शन भए। धनकुटामा पनि खुब नाराबाजी भयो। मन नलागी नलागी पार्टी निर्देश शिरोधार्य गरियो। धनकुटा बजारका बांगाटिंगा सबै बाटामा सर्वोच्च विरुद्द अनेक नारा घनकाइयो । कसैको केहि लागेन। जागेको प्रतिनिधि सभाले अविश्वासको प्रस्ताब अघि बढायो। प्रस्ताब पास भयो, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए। कांग्रेस, राप्रपा र सदभावनाले बहुमत जुटाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधान्मन्य्री बने।  २५ बर्शपछि फेरि कमुनिष्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरे। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ - सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दैछ, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नै छ , प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा नै छन्। चेतनास्तरको विकास र संचारको सुलभ पहुँचले अहिलेको बहस अझ दमदार बनेको छ। संसद पुन:स्थापना हुन्छ र हुदैन भन्नेबीच कडा बाद प्रतिबाद छ। मान्छे नानाथरीका शंका उपशंका र दबाब प्रभाबका कुरा गर्छन।


म त ढुक्क छु - सर्वोच्चले स्वतन्त्र भएर फैसला दिन्छ , प्रतिनिधि सभा पुनंस्थपना हुन्छ। तत्पश्चातको कार्यदिशा संसदले तय गर्छ। यो मेरो सर्वोच्च अदालतप्रतिको बिश्वास हो र संगसंगै मेरो आफ्नै विश्वासको परीक्षण पनि हो यो।