प्रधानमन्त्रीज्यु अब जति टालेर पनि छोपिन्न । आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन भन्दा केपी ओलीले नेतृत्व गरको नेकपाको सरकारले केहि पनि गरेन यस्तो हैन , सरकारले केहि राम्रा कामहरु जरुर गरेको छ र त्यसको निम्ती सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाइ धन्यवाद दिनु पनि पर्छ ।
यद्धपि विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरिएका केहि आशा लाग्दो कामहरुलाइ हेरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मार्गमा हिडने प्रधानमन्त्रीको कदमलाइ अनदेखा गर्न मिल्दैन र हुदैन । कसैले मानुन नामानुन तर सत्य के हो भने असंवैधानिक ढंगले संसद विगठन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले स्वयम वहाँकै इतिहास र त्यसको जगमा स्थापित व्यक्तित्व माथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।
अस्ति एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्धमान केन्द्रिय कमिटिको वहुमत भएको आधारमा मूल नेकपा अर्थात माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले आयोजना गरेको २८ गतेको सभामा बोल्ने मध्यका सवैले आफुलाइ गालि गरेको कुरा बढो अमिलो अनुहार पार्दै सुनाउनु भयो ।
वहाँ बोल्दै गर्दा मुहारमा पिडा स्पष्ट झल्कन्थ्यो , नझल्क्योस पनि किन आज विरोधमा बोल्ने ति तमाम नेताहरु हिजो वहाँको समर्थनमा बोलेर नथाक्नेहरु थिए तर के गर्नु आज त बिरोध वाध्यता बन्यो । कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्नु पर्यो कि आफ्नो मनलाइ ढांटेर वहाँको असंवैधानिक कदमको प्रतिरक्षा गर्नु पर्यो ।
त्यस दुइटा विकल्प मध्य दोश्रो विकल्प अन्तत राजनीतिक आत्महत्या हो भन्ने बुझेका हुनाले असंवैधानिक कदमको विरोध गरेर पहिलो विकल्प रोज्नै पर्यो सवैले चाहे त्यसो गर्दा हिजो आफुले आदर्श मानेको केपी ओलीको विरोध गर्न किन नपरोस । अरु त अरु स्वयम केपी ओलीलाइ पनि मन भित्र आफुले गलत गरेको छु भन्ने थाहा छ , त्यसैले आफ्नो सरकारको तिन वर्षे उपलव्धिलो फेहेरिस्ता प्रस्तुत गर्दै गर्दा वहाँले सवै भन्दा पहिला चाहिं संसद विगठनको औचित्य स्थापित गर्ने असफल प्रयाश गर्नु भएको छ ।
सरकारको उपलव्धि चर्चामा अप्रासंगिक भए पनि वहाँले संसद विगठनको औचित्य पुष्टि गरेको पनि त्यसै हैन । अदालतमा संसद विगठनको पक्ष विपक्षमा वहस हुँदा आफ्नो तर्फबाट वहस गर्ने तलवी कर्मचारी अर्थात सरकारी वकिल देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठुलो धनराशि पाउन वहाँको पक्षमा वकालत गर्न आएका मण्डले वकिल समेतले संसद विगठनको औचित्य पुष्टि गर्न नसके पछि वाहाँले वाध्य भएर त्यो अप्रासंगिक कुराहरुलाइ आफ्नो सरकारको उपलव्धिको चर्चा गर्दै गर्दा उल्लेख गर्नु परेको हो ।
तर दुःखका साथ भन्नु पर्छ प्रधानमन्त्रीको त्यो कोशिसले पनि कुनै अर्थ राख्दैन किन भने वहाँले पुस ५ गते चालेको कदम अलोकतान्त्रिक , असंवैधानिक हो भन्ने दुनियाले बुझिसक्या छन । नगर्नु गल्ति भैसक्यो प्रधानमन्त्रीज्यु अब जति टालेर पनि छोपिन्न ।
_1739267551.png)
