काठमाडौं,३ बैशाख
अहिले देशमा उद्घाटन र शिलान्यासको मौसम चलेको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारीले आआफ्ना माउ पार्टीका नेता निम्त्याएर चुनावलक्षित र प्रचारमुखी तवरमा यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यस होडबाजीमा संघीय संसदका सभामुखसमेत अछुतो छैनन् ।
सामान्यतः दलीय पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भए पनि सभामुखले पदमा रहुन्जेल दलनिरपेक्ष रही तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्छ । तर सभामुख अग्नि सापकोटालाई चुनावले यसरी छोएको छ कि हरेक दिन सानादेखि ठूला कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रममा पुग्न भ्याई–नभ्याई छ ।
गएका दुई सातामा मात्र हेर्ने हो भने पनि फरकफरक मितिमा सिन्धुपाल्चोकका दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रमा सापकोटा दलबलसहित पुगेका छन् सभामुख सापकोटा। जसमा व्यक्तिका पसलदेखि नगरपालिकाका भवन अनि मोटरेबल पुलको उद्घाटनदेखि अभिभावक भेलासम्म छन् । सिन्धुपाल्चोकमा मात्र होइन, उपत्यकाभित्रै पनि ससाना कार्यक्रममा पुगी उद्घाटन र शिलान्यास गर्न भ्याएका छन् ।
हुन त अहिले संसद अधिवेशन चलिरहेको छैन । तर संसद हुँदा मात्र सभामुखको काम हुने भन्नेचाहिँ हुँदैन । मिनी संसदका रुपमा रहेका संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउनेदेखि अड्किएर रहेका दर्जनौं विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन सभामुखले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । संसद अधिवेशन नहुँदा तिनै समितिले सरकारमाथि निगरानीको काम पनि गर्छन् । तर चैत १ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै सभामुख उद्घाटन, शिलान्यास र अवलोकनमा व्यस्त भए । अर्थात् पछिल्लो समय सभामुखको सक्रियता संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा जिल्लामा हुने चुनावलक्षित कार्यक्रममा देखिएको छ ।
सभामुखले सरकारी खर्चमा जिल्ला मात्र होइन, गाउँ–सहरका कोठाचोटा पुग्ने र भित्रभित्र माओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई भेटेर दलीय मन्त्रणा चलाउने काम गरिरहेका छन् ।
जिल्ला दौडाहा अनि विभिन्न उद्घाटन र शिलान्यासमा सभामुख व्यस्त हुँदा संसदीय गतिविधि पूरै तामेलीमा परेको छ । जबकि संसदका ढोका बन्द गरेर सांसदहरुलाई पनि विदा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव हो । त्यसैले स्थानीय चुनावमा स्थानीयस्तरकै नेता–कार्यकर्ता संलग्न हुनुपर्छ । संघीय संसदमा पूरै विदा मनाउनुपर्ने बाध्यता वा कारण केही पनि छैन ।
अझ सभामुख व्यक्तिभन्दा बढी संस्था हुन् । जसले कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई समेत उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलोको नेतृत्व गर्छन् । त्यसैले उनीहरुको भूमिका दलीय प्रतिनिधिभन्दा माथि हुन्छ । तर स्थानीय चुनाव लागेपछि चुनावलक्षित गतिविधिमै उनको सक्रियताले तटस्थतामा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ ।
सरकारी खर्चमा दलको चुनाव प्रचारमा सभामुख हिँडेर निर्वाचन आचार संहिताको समेत धज्जी उडाएका छन् । सभामुखले नै गति छाडेपछि अरु सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेका गरेका उल्लंघनमा कसले कहाँ प्रश्न गर्ने ? के निर्वाचन आयोगले सभामुखमाथि प्रश्न गर्नुपर्दैन र ? कि पार्टीका प्रचार गर्दै हिँड्ने सभामुखलाई स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लाग्दैन ?
_1739267551.png)
