काठमाडाैं,३ भदौ । प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी परामर्श थालेकी छन् । आफूले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आउने भएपछि उनले शुक्रवारबाटै कानूनी परामर्श थालेकी हुन् । उनले साउन २९ गते १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक बिहीवार प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेकाले त्यहाँबाट पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने निश्चितजस्तै छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले अब प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको चर्चा चलिरहेका बेला उनले कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी छन् । छलफलमा संविधानविद्हरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन् नगरी हठात र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार अघि बढेको बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताए ।

अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसद्मा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए । अधिकारीले अबको विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताए । आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्रजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताए । उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसदभित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताएका थिए । अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकताजस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाईबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताए । उनले सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद् सीमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उले दिएका सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए । लोकान्तरबाट