काठमाडौं, २५ भदौ । सत्ता गठवन्धनको एक प्रमुुख दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरुको ललिता निवासको जग्गा प्र’करणको फाइल खोली कडा फै’सला सुनाउने तयारी गरेपछि महाभियोग लागेको चर्चा भइरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा असोज १ मा कार्यालय फर्किने सम्भावना बढेको छ ।
संसदको कार्यकाल लम्ब्याएर नयाँ साँसदहरु आउँदासम्म अहिलेका साँसदहरुलाई कायम राख्ने, उनीहरुलाई तलब भत्ता खुवाइराख्ने कुराको चर्को वि’रोध भइरहेको थियो ।
गठवन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको दबाबपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आउँदो चुनावभन्दा पछिसम्म नै कायम राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नुको मुल उद्देश्य असोज १ गते प्रधानन्ययाधीश जबरालाई कार्यालय जानबाट रोक्नु थियो ।
तर देउवाले साथ नदिएका कारण असोज १ मा जबरा कार्यालय जाने संभावना बढेर गएको छ । उनीवि’रुद्ध दर्ता गरिएको महा’भियोग प्रस्तावको वैधा’निकतामाथि अहिले नै पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
असोज १ गतेभित्र महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित नगरे उक्त दिनदेखि जबराको निल’म्बन स्वतः फुकुवा हुने र जबरा असोज १ गते कार्यालय जाने कसैले रोक्न सक्नेछैन् ।
ठूलठूला भ्रष्टाचार र व्यक्ति ह’त्याका मु’द्दाहरु खे’प्दै आएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव जबरादेखि त्र’सित छन् ।
उनीहरुकै दबाबका कारण देउवाले आफ्नो सत्ता जोगाउन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भएका थिए । जबरालाई कार्यालय फर्किनबाट रोक्न कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालामार्फत संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढाउने काम माधव नेपाललगायतले गरेका थिए ।
देउवाले मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका कारण जबरावि’रुद्ध असोज १ भित्र महाभियोग प्रस्ताव दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नैपर्ने, नभए प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भई उनलाई कार्यालय फर्किन माग प्रशस्त हुनेछ ।
आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको थियो ।
त्यो विधेयक पारित हुँदा संसद कायम रहने र जबरामाथिको नि’लम्बन पनि कायम रहने बुझाई माधव नेपाल, प्रचण्डहरुको थियो । त्यसपछि उनी काममा फर्किन नपाई निल’म्बनकै अवस्थामा अवकाश प्राप्त गर्ने विश्वास उनीहरुले लिएका थिए ।
मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका भएकाले उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचा’रसंहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ ।
