काठमाडौं,२१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार जबरालाई महाभियोग निष्किय भएको पत्र दिएको हो । जबराले मंगलबार महाअभियाेगबारे जानकारी दिन आग्रह गर्दै निवेदन लेखेपछि संसद् सचिवालयले महाअभियाेग निष्क्रिय भएकाे पत्र दिएकाे ।
जबराले लेखेकाे निवेदन र संसद् सचिवालयले जबरालाई पठाएकाे पत्र सार्वजनिक भइसकेकाे छ । संघीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले पुरानो प्रतिनिधि सभाकाे कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधि सभाकाे नयाँ सदस्य निर्वाचित भएसँगै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको उल्लेख गर्दै जबरालाई पत्र पठाउनुभएकाे हाे ।
'महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा ०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले ०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु'-जबराई पठाइएकाे पत्रमा लेखिएकाे छ ।
जबरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसद्ले ०७८ फागुन १ गते महाअभियाेग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ढिलोगरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियाेग पेस भएकाे थियाे । साे महाअभियाेगमाथि छलफल गर्न समिति बनाइएकाे थियाे । महाअभियाेगमाथि छिनोफानो हुनुअघि नै तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाकाे कार्यकाल सकिएलगत्तै महाअभियाेग स्वत: निष्क्रिय हुने भन्दै जबरा सर्वाेच्चमा हाजिर हुन खाेज्नुभएकाे थियाे । तर सरकारले नै जबरालाई हाजिर हुनबाट राेक लगाएकाे थियाे । जबरालाई निवासमा बन्धक बनाएर समेत राखिएकाे थियाे ।
_1748709835.png)
_1790090749.png)