काठमाडौं,१२ पुस । नाटकीय रुपमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमबाट एमालेसहित सात दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमत्री बनेका प्रचण्डले थप सात जना मन्त्रीसहित शपथ लिए ।
माओवादीबाट प्रचण्डसहित दुई, एमालेबाट चार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक, एक जना मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका छन् ।२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने व्यवस्था अनुसार ढिलोचाँडो सरकारले पूर्णता पाउनेछ ।
एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने निश्चित छ । त्यसबाहेक १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि सोमबार मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, यो अवस्थामा यो दल पनि सरकारमा सहभागी हुनसक्छ । स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह र किरणकुमार साहको साथ पनि सरकारलाई छ ।
तर, आइतबार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नेमध्येका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा नजाने भएका छन् ।०७४ को चुनावमाएउटा सिटमा खुम्चिएको राप्रपा यो पटक १४ सिटमा उक्लिएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राप्रपा तत्काल सरकारमा नजाने बताए । तर, बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । राप्रपा सरकारमा नजानुको मुख्य कारण यसअघि राप्रपालाई लाग्ने गरेको आरोपका कारण हो । तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाको पालामा राप्रपा जहिल्यै सरकारमा गयो ।
जसलाई नेपाली राजनीतिमा मुसा प्रवृत्ति भन्ने गरिन्छ ।यही कारण राप्रपा कमजोर रहेको बताउने गरेका लिङ्देनले सरकार बाहिरैबाट शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति अपनाएका हुन् । किनकी मिलिजुली सरकारमा राप्रपाले धेरै मन्त्रालय पनि पाउने छैन, सरकारमा बस्दा थप आलोचना हुनसक्ने भए उनमा छ । एक वर्ष अघि मात्र अध्यक्ष बनेका उनीले राप्रपालाई १४ सिटमा कायम गरेका थिए ।०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि राप्रपाप्रति काठमाडौंमा लहर आएको थियो ।
तर, त्यतिखेर अध्यक्ष कमल थापाले सोही शक्ति प्रयोग गर्दै उपप्रधानमन्त्री बनेपछि राप्रपाप्रति जनलहर सिधै घटेको थियो ।
लिङ्देनले यो बुझेका छन् ।
रेशम चौधरीको रिहाइ उन्मुक्तिको बटमलाइनचार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको छ । तर, यो दल पनि तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नजानुको मुुख्य कारण हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिनु ।
०७२ मा संविधान जारीताका टीकापुरमा भएको घटनामा संलग्न रहेको मुद्दामा दोषी ठहर भइ जेल सजाय काटिरेहका नेता रेशम चौधरी लगायतको माग यो पार्टीको छ । यसैका लागि देउवा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याएको थियो, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी अडकाइदिइन् ।
अब राष्ट्रपति पनि गठबन्धनबाटै बन्ने भएकाले यो विषयको गाठो फुकाउन सकिने प्रचण्डको विश्लेषण छ । उनलाई दबाब दिनका लागि उन्मुक्ति सरकारमा नगएको हो ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले आफूहरुको बटमलाइन नै रेशम चौधरीको रिहाइ रहेको बताइन् ।
