काठमाडौँ,२१ पुस । सत्तारुढ प्रमुख तीन दलबीच मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको छ । बुुधवार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डा लगभग टुंगो लगाएको हो ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्र गर्ने सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तय भएको छ ।
सहमतिअनुसार एमालेले अर्थसहित ९ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । एमालेको दाबी १० वटा मन्त्रालय थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत गरेर ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । रास्वपालाई एक राज्यमन्त्री दिने सहमति पनि जुटेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राप्रपा भने न्यूनमत साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने तय हुने बताएको छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइअघि सरकारमा नजाने बताएको छ भने सिके राउतको जनमत पार्टीले थप एक मन्त्रालय दावी गरेको छ ।
त्यसअघि सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रम बनाउन जुटेका सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बुधबार बालुवाटारमा बसेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका अनुसार बैठकमा पनि मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा गठबन्धनको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कति वटा मन्त्रालय लिने भन्ने लगभग टुंगिएको छ । अरु दलको हकमा भने छलफल जारी रहेको छ ।गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार आज न्यूनमत साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ ।
जनता टाइम्सबाट
