काठमाडौं,२६ पुस  । सत्ता गठबन्धनको लगाम कांग्रेसबाट फुत्किएपछि त्यसको असर नेपाल विद्यार्थी संघमा परेको छ । माउ पार्टी गठबन्धनविहीन हुँदा नेविसंघले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अन्य संगठनसँग सहकार्य गर्ने अवसर गुमाएको छ ।

कांग्रेसको नेता उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’ का रुपमा परिचित नेविसंघ गठबन्धन भाँडिएपछि स्ववियु निर्वाचनमा जान हिच्किचाइरहेको छ ।

माउ पार्टीका कारण नेविसंघ भद्रगोल अवस्थामा छ । नियमित अधिवेशन हुन सकेको छैन । कतिपय क्याम्पसमा समानान्तर समिति छन् । पार्टीभित्रका गुटहरु विद्यार्थी संगठनमा हाबी हुँदा संगठन चलायमान हुन सकेको देखिँदैन ।

संगठन गतिशील नहुनु तथा सत्ता गठबन्धन टुटेको सीधा असर आसन्न स्ववियू निर्वाचनमा देखिने आकलनले स्ववियू निर्वाचनप्रति संघले रुचि कम देखाएको छ । आत्मबल कमजोर भएकै कारण नेविसंघले शर्त अघि सारेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

‘स्ववियू निर्वाचन हुने भ्यालीका कलेजमा नेविसंघमा आस्था राख्ने विद्यार्थीहरु छन्’ संघका एक नेता भन्छन्, ‘संघको संरचना कुनै कलेजमा पनि छैन । संरचना भए पनि एक भन्दा बढी समूहका छन् ।’

त्रिविले स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेपनि आफ्नो शर्तहरु पूरा नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने नेपाल विद्यार्थी संघले जनाएको छ । नेविसंघले दुई वटा शर्त राखेको छ ।

निर्वाचनको कार्यतालिका निकाल्नुअघि सबै विद्यार्थी संगठनलाई राखेर कुनै पनि बहानामा त्रिविमा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिवद्धतामा गराएर हस्ताक्षर गराउने र स्नातक तहको ६ महिना भन्दा बढी भएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको शर्त छ ।

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा यो दुई वटा शर्त पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘भोलि हार्ने स्थिति आयो भने कुनै पनि विद्यार्थी संगठनहरुले ताला लगाउने र चुनाव स्थगित गराउने परिपाटी छ त्यसैको अन्त्यको लागि प्रतिवद्धता गराउन जरुरी छ । अर्को समयमा नतिजा नआएर तनावमा भएका विद्यार्थी साथीहरुलाई के को आधारमा भोट माग्ने भन्ने कुरा हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्सपहरुमा स्ववियू निर्वाचन गराउन लागेको छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा कतिपयले स्ववियूको निर्वाचन गराउँदैनन् । स्ववियू निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको त्रिवि अन्तर्गतको खेलकुद निर्देशानलयका प्रमुख पशुपति अधिकारी भन्छन्, ‘आंगिक क्याम्पसहरुमा स्ववियू निर्वाचन अनिवार्य रुपमा हुन्छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा उनीहरुले चाहे मात्रै निर्वाचन हुन्छ ।’ अनलाइन खबरबाट