विराटनगर,६ माघ । प्रदेश १ मा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छ । सरकारमा सहभागी सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुटेको हो ।
सरकारमा सहभागी दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा दुई दिनदेखि विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटबारे विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रदेश गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय पाउनु भएको छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावारणमध्ये एक मन्त्रालय पाउने छ । यस्तै राप्रपाले कृषि र पर्यटनमध्ये एउटा पाउनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय जसपाले पाउने सहमति बनेको छ ।
यो सहमतिसँगै तिलकुमार मेन्याङबोलाई आन्तरिक मामिला र बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने हुनुभएको छ । माओवादीका दुईजनामध्ये दुर्गाप्रसाद चापागाँई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र जीवन आचार्य कृषि र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमध्ये एकको नेतृत्व गर्नुहुने भएको छ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश १ सरकाको पहिलो क्याबिनेटले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । सो निर्णयअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन् ।
शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएका बेला बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर बनेका सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कायमै रहने छन् । प्रदेश १ मा अहिले एमालेका ३, माओवादीका २, राप्रपा र जसपाबाट १–१ जना मन्त्री छन् ।
