काठमाडौँ,१७ असोज। मारवाडी समुदायविरुद्ध घृणा फैल्याउने यत्न गरिनु र विभाजनको रेखा कोरिन खोज्नु सभ्य समाजका लागि सुहाउँदो होइन। नेपालमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका उनीहरूको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाएर हिनतावोध गराउन खोज्ने प्रवृत्ति सबैका लागि घातक छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले अराजक अभियानको नेतृत्व गर्दै खास समूहलक्षित निन्दा र घृणाको कारोबार गरिरहेका छन्, पछिल्ला महीनामा। प्रसाईले ‘मारवाडी व्यवसायीले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको’ भ्रम फैल्याइरहेका छन्।
मारवाडी व्यवसायीलाई शृंखलाबद्ध मानमर्दन गर्दै आएका प्रसाईले गत साता एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनीहरू ‘गैरनेपाली’ भएको आरोप लगाए। उनले १६ मारवाडी व्यवसायीको परिवारलाई देशबाट ‘लखेटेरै छोड्ने’ र दशैंलगत्तै यो अभियान शुरू गर्ने धम्की पनि दिए।
_1790091518.gif)
_1790090749.png)
प्रसाईले निश्चित समुदायलाई निशाना साँधेर घृणा फैल्याउनु जति गलत हो, उनको नश्लवादी चिन्तन अनुमोदित हुनु झनै चिन्ताजनक रुपमा देखापरेको छ। प्रसाईका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा अनुमोदनसहित तीव्र रुपमा फैलिएका छन्। सञ्जालमा आएका टिप्पणीमा प्रसाईको अभिव्यक्तिलाई तारिफ गरिएको छ।
अधिकांश टिप्पणीकर्ताले प्रसाईलाई साहसी र देशभक्त भएको विशेषण दिएको देखिन्छ। खास समुदायलाई निन्दा गरेर झोस्न खोजिएको यस्तो साम्प्रदायिकताको आगोले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने मात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव छोड्ने जोखिम छ।
मारवाडी समुदायले नेपाली समाजमा उद्यम र व्यापारको जग विस्तार गरेको अहिले होइन। जंगबहादुर राणाले व्यापारका लागि १९०५-१९१० तिरै बिहारको बेतिया र राजस्थानबाट हरजश राय, उच्चडमल मारवाडी (टिबडेवाला) र आशाराम(घाँसीराम सहित सीमित संख्याका मारवाडीलाई नेपाल भित्र्याउने ढोका खोलेका थिए। क्रमशः मारवाडी व्यवसायी त्यसपछि व्यवसाय पैल्याउन नेपालमा भित्रिदै गए, नेपालले तिनलाई स्वागत गर्दै गयो।
नेपाल भित्रिएको पहिलो पुस्ताका मारवाडी व्यवसायीले खाद्यान्न र लत्ताकपडा व्यापारबाट शुरू गरेको व्यवसाय तिनका सन्तान दर्शन्तानले अहिले अनेकौं क्षेत्रमा फैलाएका छन्। नेपाली उद्यम व्यवसायलाई अगाडि बढाउन र अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन मारवाडी व्यवसायीको योगदान अवमूल्यन गर्नै मिल्दैन। मारवाडी व्यवसायीले एकाएक धन आर्जन गरेका पनि होइनन्, तिनको मिहिनेत र लगनको बलियो पृष्ठभूमि भएको बिर्सन मिल्दैन।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार अहिले नेपालमा ३३ हजार ८०० को संख्यामा मारवाडी छन्। यो देशको कूल जनसंख्याको ०.१२ प्रतिशत हो। यति सानो संख्यामा रहेको मारवाडी समुदायविरुद्ध जातीय घृणा फैल्याउने यत्न गरिनु र विभाजनको रेखा कोरिन खोज्नु सभ्य समाजका लागि सुहाउँदो होइन। नेपालमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका मारवाडी व्यवसायीको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाएर हिनतावोध गराउन खोज्ने प्रवृत्ति आफैंमा घातक त हुँदै हो।
घृणाको व्यापार
व्यवसाय र उद्यमको चरित्र जता अवसर छ, उता पहिचान गर्दै लम्किने हो। भनिन्छ, संसारका कुनै देश बाँकी छैनन्, जहाँ चिनियाँ व्यापारी नपुगेका होउन्। दक्षिण पूर्वीएशियाका कयौं देशमा चिनियाँ व्यवसायीको अधिपत्य छ। छिमेकी भारतका व्यवसायीले पनि अफ्रिकादेखि युरोप र अमेरिकासम्म व्यवसाय जमाएका छन्।
संसार चियाउन ढिलो हिड्न थालेका नेपालीको पहिलो पुस्ताको व्यवसाय पनि संसारका विभिन्न मुलुकमा फैलिएको छ। शेष घलेदेखि जीवा लामिछाने त्यसको उदाहरण हुन्।
व्यवसायको अवसर देखेरै मारवाडी व्यवसायी नेपाल भित्रिएकोमा शंका रहेन। नेपालमै मारवाडी व्यवसायीले कयौं पुस्ता बिताएका मात्रै छैन, आफ्नो उद्यमलाई जोखिम मोलेर विस्तार गरिरहेका छन्।
यतिवेला आएर मारवाडी व्यवसायीलाई ‘गैरनेपाली’ भएको भनी अपमानित गर्नु मिल्दै नमिल्ने तर्क भएको समाजशास्त्री गणेश गुरुङ बताउँछन्। “हरेक मारवाडीलाई विदेशीको अनुहार देख्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपाल मिश्रित समुदाय भएको समाज हो,” समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन्, “अरू जातका मानिसका लागि नेपाल जति आफ्नो मुलुक हो, मारवाडीका लागि पनि उत्तिकै हो।”
मारवाडी व्यवसायीको व्यवसाय अनेकौं क्षेत्रमा फैलिँदै गएका छ। ब्यांक, बीमा, पुनर्बीमा, मोटरगाडी व्यापार, आयात निर्यात, उद्योग कलकारखाना कमै यस्ता क्षेत्र होलान्, जहाँ मारवाडी व्यवसायीले हात नहालेका होऊन्। देशको उद्यम व्यवसायको ठूलो हिस्सा मारवाडी समुदायका व्यवसायीको हातमा भएकोमा पनि सन्देह छैन। तर, के बिर्सन मिल्दैन भने मारवाडी समुदायले विशेष सुविधा पाएर वा अरुलाई निषेध गरेर त्यस्तो अवसर सिर्जना गरिएको होइन।
व्यवसायीको रणनीति, चातुर्य र सामथ्र्यले व्यवसायको सञ्जाल विस्तार हुने हो। समाजशास्त्री गुरुङ व्यवसायमा मारवाडी समुदायको मात्रै अधिपत्य भयो भनेर लखेट्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। “व्यवसायजति सीमित परिवारको हातमा गएको वा ब्यांकको वित्तीय स्रोतमा पनि उनीहरूको पहुँचमा भएको यदि हो भने पनि यो उनीहरूको समस्या होइन, राज्यको हो,” उनी भन्छन्, “त्यस्तो आर्थिक संरचनालाई फेरबदल गर्न कानूनी र नीतिगत सुधार गर्ने हो, कसैप्रति लान्छना लगाउने होइन।”
प्रसाईले नेपालको व्यवसाय सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको, वित्तीय कर्जा उनीहरूले नै उपयोग गरेको जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। नेपालमा व्यवसायका कयौं क्षेत्रमा सीमित प्रतिस्पर्धा रहेको, लाइसेन्स प्रणाली रहेको, मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको साँचो हो। यसको मूल्य अर्थव्यवस्था र उपभोक्ताले चुकाउनुपरेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा कतिपय व्यवसायीले नीति र कानूनमा प्रभाव पार्ने गरेका उदाहरण पनि छँदै छन्। तर, त्यो खास समुदायका व्यवसायी मात्रै संलग्न भएको कृत्य होइन। राजनीतिक प्रभाव अजमाएर आफूअनुकूल ‘पोलिसी ह्याक’ गर्नमा एक समुदायका व्यवसायी मात्रै संलग्न छैनन्। फेरि, सबै व्यवसायीलाई यस्तो आरोप लगाइनु पनि अन्याय हुन्छ।
अर्कातिर, व्यवसायीले आफूअनुकूल नीतिमा प्रभाव पारेकै भए पनि दोषको भार नीतिनिर्मातामा ज्यादा हुन्छ। नागरिकले मत दिएर आफ्नो हितको रखबारीका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन्छन्। नागरिक हित रक्षा गर्ने नीति, कानून बनाउने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने वा प्रतिस्पर्धाका लागि उचित अवसर सिर्जना गराउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। निश्चित व्यवसायीसँग मिलेर उनीहरूको स्वार्थका लागि नीति र कानूनमा हेरफेर गर्न तयार भएमा त्यसको सिधा दोष राजनीतिक नेतृत्वको हुनजान्छ।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईले शुरू गरेको मारवाडी समुदायमाथिको मानमर्दन र निन्दाले व्यावसायिक वातावरण झन् धमिलो हुने जोखिम छ। नाम उल्लेख गर्न नमान्ने एक मारवाडी व्यवसायी आफ्नो जीवनकालभरिमै अहिले जति अपमानित कहिल्यै महसूस नगरेको र आफ्नो आत्मविश्वास डगमगाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गल्ती कमजोरी जुनसुकै समुदायका व्यवसायीको हुनसक्छ। मारवाडीलाई तोकेर गैरनेपाली भएको लान्छना लगाउने, मानमर्दन गराउने स्थिति सिर्जना भएको छ, यस्तो वातावरणमा व्यवसाय कसरी गर्ने? अब त असुरक्षा नै महसूस हुन थालेको छ।”
ती व्यवसायी मारवाडी समुदायका व्यवसायीलाई त्रासपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्दा विदेशमा पढिरहेको नयाँ पुस्ता फर्कन नचाहने मात्रै होइन, मारवाडी व्यवसायीसमेत पलायन हुने स्थिति निम्तिएको दाबी गर्छन्।
मारवाडी समुदाय लक्षित लान्छना र मानमर्दनप्रति गैरमारवाडी समुदायका व्यवसायी पनि असन्तुष्ट छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल कुनै जात विशेषका व्यवसायीलाई होच्याउने र अपमानित गर्ने प्रयास गरिनु आपत्तिजनक भएको बताउँछन्। “यो मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउन सबै जात, धर्म, समुदायका मानिसको उत्तिकै भूमिका छ। मारवाडी समुदायलाई लान्छना लगाउनु आपत्तिजनक छ, यसले मुलुकको समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्छ,” मल्ल भन्छन्।
बढ्दो अतिवाद
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ रक्षाका लागि राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग हुँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा धार्मिक÷जातीय द्वन्द्वको झिल्को निकाल्ने प्रयत्न शुरू भएको देखिन्छ। धरान, सर्लाही र नेपालगञ्ज प्रकरण त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। सामाजिक सद्भाव भड्काएर राजनीतिक लाभ पोल्टामा पार्न उद्यत समूह अनेकौं गलत भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसले उत्तेजना र भड्काउ सिर्जना गरिरहेको छ।
दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकका तुलनामा सहिष्णु र सबै समुदायका लागि खुला समाजका रुपमा परिचित नेपालका लागि यो आफैंमा विडम्वडापूर्ण स्थिति हो। मारवाडी व्यवसायीमाथिको नियोजित निन्दा त्यसकै उदाहरण हो।
सांसद ज्ञानेन्द्र शाही लगायत समेत मारवाडी समुदायविरुद्ध अतिवादी भाष्य सिर्जना गरेर भ्रम फैलाइरहेका छन्। शाहीको हाहाहुहु फैलिँदो छ। तर, सरकारले यस्ता अराजक र उत्तेजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।
मेकिडल व्यवासयी प्रसाई र सांसद शाहीले देशको संरचना र प्रणालीलाई नै ललकार्दै जात तोकेर गालीगलौज गर्दै हिडे पनि त्यस्ता गतिविधिमा रोक लागेको छैन। यसले सरकारको अकमण्र्यतालाई पुष्टि गर्छ।
अतिवादी भाष्य फैलँदाको अरू जोखिम त छँदै छन्, देशको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र थप ओरालो लाग्नेछ। अहिले नै पनि अनेकौं सूचकहरूले नेपाल संसारका कम लगानीयोग्य र व्यावसायिक वातावरण कमजोर भएको मूलुकमा दरिएको देखाउँछ। विश्व ब्यांकको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’का अनुसार, सन् २०२० मा नेपाल व्यवसाय गर्न सहज ठाउँको सूचीमा ९४औं स्थान थियो।
यसको अर्थ, व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु हो। प्रक्रियागत झञ्झट, उच्च व्यावसायिक लागत, नीतिगत अवरोध त छँदै छ, खास समुदाय लक्षित निन्दा र घृणाले व्यवसायीको मनोबल थप कमजोर हुने जोखिम छ। समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन्, “आर्थिक संरचनामा कमजोरी भए सुधार्नुपर्यो। नत्र मारवाडी व्यवसायीको प्रगतिमा डाह गरेर व्यवसायको जगै निमिट्यान्न पार्ने सोच अर्थतन्त्रका लागि निकै घातक कुरा हो।”हिमाल खबरबाट
_1748709835.png)
