काठमाडौं – सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यस्तो सुविधा तत्काल प्रभावबाट हटाइने भएको हो।
अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। ती पदाधिकारीका सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्न रोक लगाएको छ। अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने निर्णय पनि भएको छ।
यसबाहेक, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउने सरकारको निर्णय छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन भएका संरचनाहरू खारेज गरिने र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने प्रावधान लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
