काठमाडौं—प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको स्पष्ट गरेकी छन्।
देशबासीका नाममा गरिएको सम्बोधनमा उनले आन्दोलनमा उठाइएका मागहरूबारे संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै समाधान खोज्न सकिने बताइन्।
उनले भनिन्, “६ महिने कार्यकाल रहेको सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, हामीले गर्नसक्ने सीमा भित्र इमानदार प्रयास गर्नेछौँ।”
उनका अनुसार नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तन चाहने सबै पक्षलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियामार्फतै संविधान संशोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न आग्रह समेत गरिन्।
