विर्तामोड—झापाका धेरै जना जनप्रतिनिधि पार्टीको आन्दोलनमा होमिएका छन् । बालेन सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पक्राउ गरेपछि भएको आन्दोलनमा धेरैजसो एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।
केही दिनदेखि एमालेले बिर्तामोडमा निकालेको विरोध प्रदर्शन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउन जाँदा प्रदेश सांसद, जिल्ला सभापति, उप सभापति पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू सहभागी भए । फागुन २१ पछि जिल्लाका पालिका र वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधि नियमित आउन छोडेको गुनासो बढेको छ । उनीहरूमध्ये धेरैले संघीय सरकारको बिरोध गर्न आफ्ना सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ भने कतिपयले आन्दोलनमा भाषण नै गर्ने गरेका भिडिओहरू छन् ।
झापामा ८ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरी १५ वटा स्थानीय तह र ७२३ जना जनप्रतिनिधि छन् । १३१ वटा वडामा पाँच जनाका दरले ६५५ जना, १५ वटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी ३० जना, ८ वटा नगरपालिकामा ३ जनाका दरले २४ जना कार्यपालिका सदस्य र ७ वटा गाउँपालिकामा २ जनाका दरले १४ जना कार्यपालिका सदस्य गरी जम्मा ७२३ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये केहीले राजीनामा दिएका छन् भने एकजना निलम्बित छन् ।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत जित हासिल गरेको थियो । १७ जना प्रमुख र उपप्रमुख एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका तर्फबाट ९ जना प्रमुख र उपप्रमुख विजयी भए भने राप्रपाका तर्फबाट ४ जना प्रमुख र उपप्रमुखले जितेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट केही वडा सदस्य मात्र निर्वाचित भएका थिए । आफ्नै हिसाबले एमाले र कांग्रेसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउँदै आएकोमा गत फागुन २१ को निर्वाचनले सत्ता नै उलटफेर गरिदिएपछि ती जनप्रतिनिधि निराश बनेका हुन् ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनदेखि नै स्थानीय तह प्रभावित बनेका थिए । जिल्लाका धेरै पालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो भने जनप्रतिनिधिको निजी सम्पत्तिसमेत क्षति गरिएको थियो । अझै पनि ती पालिकामा त्यो दृश्य देख्न सकिन्छ । न कतै मर्मतसंहार गरिएको छ न आगजनीमा परेका सामानको व्यवस्थापन नै गरिएको देखिन्छ ।
