काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमार्फत बीउपुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय सँग आवश्यक रकम माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तथा चक्रीय कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट का अनुसार कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितले पेश गर्ने कागजातका आधारमा बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकारको योजना अनुसार सुरुमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ । त्यसपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति लिलामबाट उठेको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरी थप स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्ताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सहकारीपीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको जनाएको छ । स्रोत विस्तार हुँदै गएपछि ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्तालाई पनि क्रमशः रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
हाल देशभर सहकारी ठगीका घटनापछि बचतकर्ताले रकम फिर्ता र दोषी सञ्चालकमाथि कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न संघर्ष समिति र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने करिब ११ हजार ६ सय सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मा दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले इजाजतपत्र प्रणाली लागू गरिरहेको छ । तर सहकारी संस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलगअलग दर्ता हुने व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी नियमनमा अझै चुनौती देखिएको छ ।
