काठमाडौँ—आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्ने अति गोप्य सूचना चुहावट भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले यो प्रकरण सामान्य आर्थिक अनियमितता मात्र नभएर सिधै 'राजद्रोह' भएको दाबी गरे।
सांसद शाहीले देशको राजस्व र करका दरहरू निर्धारण गर्ने विषय अत्यन्तै संवेदनशील र गोप्य रहने उल्लेख गर्दै यसको पहुँच सीमित अधिकारीहरूमा मात्र हुने जिकिर गरे। उनले संसद्मा प्रश्न गर्दै भने, "यो देशमा करका दरहरू के-कति परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने कुरा बजेट भाषण हुनुअगाडि जम्मा तीन जनालाई मात्र थाहा हुन्छ— अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिव। यदि अर्थमन्त्रीले अनुमति दिएको खण्डमा मात्र यो सूचना बाहिर जान सक्छ। त्यसो हो भने बजेट आउनु अगावै यो अति गोप्य सूचना बाहिर कसरी लिक भयो?"
उनले विगतको दृष्टान्त दिँदै मन्त्रीहरूले गलत गर्ने, अनि सरकार आफैँले छानबिन समिति बनाएर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई चोख्याउने खेल हुन्थ्यो भन्दै अब भन्सारको एउटा सानो कर्मचारीलाई मात्र फसाएर मुख्य योजनाकार उम्किन नपाउने बताए।
शाहीले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा ठीक एक दिन अगाडि जेठ १४ गते कोरला र रसुवागढी जस्ता प्रमुख भन्सार नाकाहरूबाट अस्वाभाविक रूपमा सयौँ गाडीहरू हतार-हतार भन्सार पास गराइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसले सूचना पहिल्यै चुहावट भएको कुरालाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे। व्यापारीहरूले कर बढ्ने सूचना पहिल्यै पाएका कारण राज्यलाई अर्बौँको राजस्व घाटा गराएर गाडी भित्र्याइएको उनको भनाइ छ।
सरकारले आफ्ना मन्त्रीलाई बचाउन आन्तरिक रूपमा गर्ने छानबिनमा प्रतिपक्षको कुनै विश्वास नरहेको स्पष्ट पार्दै शाहीले संसद्बाटै सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहने गरी 'संसदीय छानबिन विशेष समिति' गठन गर्नुपर्ने कडा अडान राखेका छन्। सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर बनेको वर्तमान सरकारकै पालामा यति ठूलो वित्तीय अपराध हुनुले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनले बताए।
