काठमाडौं— पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र निर्णयका सम्पूर्ण कागजातहरू माग गरेका छन्। शुक्रबार एमालेका पूर्व प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर ओलीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

२०८३ असार १२ गते दर्ता गरिएको उक्त निवेदनमा, २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने र प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारेपछि स्थानीय प्रशासनको कारबाहीमा भएको मानवीय क्षति तथा भदौ २४ गते देशभरका सरकारी भवन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यम र नेताहरूका निजी घरहरूमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको घटनाबारे आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सत्यतथ्य माग गरिएको छ।

ओलीले मिति २०८३ जेठ १३ गतेको आयोगको बैठक (निर्णय नं. १७७) बाट आएको निर्णयको तथ्य खण्ड र सिफारिस खण्ड आपसमा मेल नखाएको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले गरेको काम कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकाल्ने तर अर्कोतर्फ कानुन उल्लङ्घन नगरेका र संलग्न नै नभएका व्यक्तिहरूलाई पश्चाद्दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त निर्णयप्रति ओलीले अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।

निवेदनमार्फत ओलीले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको विषयमा आयोग मौन रहेको भन्दै अमुक व्यक्तिप्रति आयोग नतमस्तक भएको आरोप लगाएका छन्। साथै, नेपालको संविधानविपरीतको कार्य गर्न सिफारिस गरेर आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गरेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नुपर्दा आफूलाई दुःख लागेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्।