काठमाडौं—अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा लगाइएको कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करसम्बन्धी भ्रम अझै कायमै रहेको बताए। नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर-निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई कुनै असर नगर्ने उनको भनाइ छ। केही निजी विद्यालयमा लाग्ने ३ प्रतिशत 'समता शुल्क'बाट सङ्कलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिने उनले जानकारी दिए। "१० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा त्यसबाट सङ्कलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्न खर्च गरिनेछ," उनले भने।

यो नीति समतामूलक भएको भन्दै वामपन्थी विचारधारा राख्नेहरूले समेत यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। वि.सं. २०६४ सालमै यस्तो व्यवस्था सुरु भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर विभिन्न कर छुटको व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी दिए। जसअन्तर्गत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको छ भने निजी विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च कर कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। "मध्यम वर्गमा भार नपरोस् भनेर एकातिर छुट दिएका छौँ, अर्कोतर्फ उठेको रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणमा खर्च गर्नेछौँ," उनले प्रस्ट पारे।

राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आम्दानी ह्वात्तै बढाउन नसक्ने अवस्थामा खर्च धान्न थोपाथोपा गरेर भए पनि राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। "कर नउठाउने, खर्च मात्रै गरिराख्ने हो भने हामी गम्भीर राष्ट्र बन्दैनौँ," उनले सदनमा भने।