काठमाडौं— पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत र अपमान गर्न मात्रै पक्राउ गरिएको दाबीसहितका तथ्यहरू उजागर भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको बहानामा ‘भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने’ भन्दै जनतामा छवि धुमिल बनाउन र अफवाह फैलाएर आफ्नो योजना पूरा गर्ने नीतिमा बालेन सरकार लागेको पाइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पौडेललाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपश्चात् उनलाई माइक्रोबसमा राखेर स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो। अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यसअघि २० दिन थुनामा राख्न अनुमति मागेको भए पनि अदालतले असार ९ गते पौडेललाई ७ दिनको मात्र म्याद थप गरिदिएको थियो।

सात दिनको समयमा अनुसन्धान गर्दा पनि विभागले पौडेलविरुद्ध उजुरीमा भनिएका कुनै पनि विषयमा उनी संलग्न रहेको प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार, सरकारमा रहेकाहरूबाटै उजुरी दिन लगाएर पौडेललाई पक्राउ गरिएको देखिएको छ। विभागले पौडेलविरुद्ध एउटा झिनो प्रमाण पनि फेला नपारेपछि म्याद थप्दै थुन्ने र भ्रष्टाचारी भन्दै प्रचार गरेर बदनाम गराउने योजना बनाएको देखिएको छ।

सरकार बनेकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको सरकारले सोही पार्टीका प्रभावशाली नेता भएकै कारण दोस्रो सिकारका रूपमा उपाध्यक्ष पौडेललाई तारो बनाएको आरोप छ।

प्रमाण नभेटिए पनि अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै विभागले सोमबार विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि पौडेललाई उपस्थित गराएको थियो। अनुसन्धान प्रयोजनार्थ अदालतमा पेस गरिएका पौडेललाई आज दोस्रो पटक थप ३ (तीन) दिनको म्याद थपिएको छ।