काठमाडौं—छिमेकी मुलुक म्यानमारमा बालबालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा भयानक संकट उत्पन्न भएको छ। हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदन अनुसार, जुन १ देखि सुरु भएको सन् २०२६-२७ को नयाँ शैक्षिक सत्रमा म्यानमारका ६३ लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन्।
'इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एण्ड पोलिसी–म्यानमार'ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, यो संख्या म्यानमारमा विद्यालय जाने उमेरका कुल १ करोड ३० लाख बालबालिकाको झन्डै आधा (४८.४ प्रतिशत) हिस्सा हो।
सैन्य 'कू' पछि भर्ना दरमा भारी गिरावट
सन् २०२१ मा भएको सैन्य विद्रोह (Coup) भन्दा अगाडि सन् २०१९-२०२० को शैक्षिक सत्रमा म्यानमारमा ९७ लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका थिए। तर, यस वर्ष आधारभूत शिक्षामा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या घटेर मात्र ६७ लाखमा सीमित भएको छ। पाँच वर्षको अन्तरालमा झण्डै ३० लाख विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा प्रणालीबाट बाहिरिएका छन्।
गरिबी, युद्ध र प्रशासनिक झन्झट मुख्य कारण
प्रतिवेदनका अनुसार शिक्षा संकट गहिरिनुमा तीव्र गरिबी, देशव्यापी जारी सशस्त्र द्वन्द्व र विस्थापित विद्यार्थीका लागि बनाइएका कडा प्रशासनिक नियमहरू मुख्य जिम्मेवार छन्।
याङ्गुनकी एक दैनिक ज्यालादारी मजदुर महिलाले मिडियासँग भन्दै आफ्नो पीडा पोखिन्, "सरकारी विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि किताब र कपडा (युनिफर्म) किन्ने पैसा मसँग छैन। मेरी छोरी कक्षा ८ मा पढ्न चाहन्थी, तर मैले गरिबीकै कारण उसलाई पठाउन सकिनँ।"
अर्कोतर्फ, युद्धका कारण आफ्नो थातथलो छोडेर भाग्नुपरेका (आन्तरिक रूपमा विस्थापित) विद्यार्थीहरूसँग अघिल्लो विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वा स्थानान्तरण पत्र (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) नहुँदा नयाँ ठाउँका विद्यालयले भर्ना लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
विद्यालयमा 'हवाई आक्रमण' को त्रास
सैन्य शासनको विरोधमा बनेको समानान्तर सरकार 'नेसनल युनिटी गभर्नमेन्ट' (NUG) ले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा आफ्नै शैक्षिक प्रणाली चलाइरहेको छ। सन् २०२३-२४ मा यस अन्तर्गत करिब ६ हजार विद्यालयमा ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए।
तर, यी विद्यालयहरू सैन्य जुन्ताको मुख्य निसानामा परिरहेका छन्। सन् २०२५ को मई महिनामा सागाइङ क्षेत्रको 'ओ ह्टेन ट्वीन' विद्यालयमा सैन्य फाइटर जेटले गरेको बमबारीमा २२ जना निर्दोष बालबालिका र २ जना शिक्षकको कुरुप नरसंहार भएको थियो। 'म्यानमार विटनेस' का अनुसार सन् २०२४ को अप्रिलसम्म शैक्षिक संस्थाहरूमा १७४ वटा यस्ता हिंस्रक आक्रमण भइसकेका छन्।
यस्ता कयौँ नरसंहार र हवाई आक्रमणका कारण त्रसित बनेका अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन छाडेका छन्। कतिपय क्षेत्रमा लुकिछिपी घरमै (होम-बेस्ड) पढाउने गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा विश्वविद्यालय तहको भविष्य निश्चित नभएका कारण अभिभावकहरूले बालबालिकालाई पढाई छोडाएर सीधै व्यावसायिक तालिममा लगाउन थालेका छन्।
शिक्षामा कम बजेट
म्यानमारका सैन्य शासक मिन आङ ह्लाइङले देशमा भइरहेको विद्रोहको कारण 'शिक्षाको कमी' भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने भाषण दिँदै आएका छन्। तर, वास्तविकता भने फरक छ। म्यानमारमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट सैन्य कू भन्दा अगाडिको तुलनामा निकै कम छ। सन् २०२४-२५ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको ६.०२ प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याइएकोमा यस वर्ष त्यसलाई सामान्य बढाएर ६.९२ प्रतिशत पुर्याउने योजना मात्र सैन्य सरकारको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, यदि यो स्थिति छिट्टै सुधार नभए म्यानमारको एउटा सिङ्गो पुस्ता नै अशिक्षित र अन्धकार भविष्यतर्फ धकेलिने निश्चित छ। एजेन्सी
_1739267551.png)
