विराटनगर—कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेको गठबन्धन सरकार विस्तार भएको छ । नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नेकपाका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेकपाबाट सरकारमा सहभागी पाँचै जनालाई शपथ गराएका हुन् ।

नेकपाबाट जीवन आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, गोम्बु शेर्पालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खिनुलङ्वा लिम्बूलाई वन, पर्यटन तथा वातावरण र गीता तिम्सिनालाई सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । सपना दर्जीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

सरकारमा सहभागी पाँच जनामध्ये खिनुलङ्वा लिम्बू एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा आएकी हुन् भने बाँकी तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका छन् । लिम्बूले यसअघि पनि वन, पर्यटन, वातावरण तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । आचार्यले यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना र वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

एमालेबाट दुई मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर

नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने एमालेकै हातमा छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै नेकपा–एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सरकार विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत हेरफेर गरेका छन् । यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री रहेका रामप्रसाद मेहतालाई कृषि, सहकारी तथा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका इन्द्रमणि पराजुलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री चिन्तन पाठक भने यथावत् छन् ।

यसअघि एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस नयाँ समीकरणपछि प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल बनेको छ । राप्रपा र जसपा पनि विपक्षी कित्तामा छन् । प्रदेशसभाको सभामुखमा राप्रपाका अमरबहादुर विष्ट र उपसभामुखमा एमालेकी सृजना दनुवार छन् ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै कोशी प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनको क्रमले पुनः निरन्तरता पाएको छ । प्रदेश सरकार गठनपछिको यो सातौँ सत्ता फेरबदलले सरकारको स्थायित्व, गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनको प्रभावकारिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ ।