पुरुषोत्तम पौडेल

अहिले नेकपाको सरकार काम गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । आफ्नो दुई वर्षभन्दा बढी समय गुजारी सकेको सरकारको लोकप्रीयता घटीरहेको अवस्था छ । पार्टी भीत्रको विवाद र कार्यक्षमता अभावका कारण सरकारको प्रदर्शन निकै कमजोर देखीएकोमा दुई मत छैन । एकाध मन्त्रालयका काम प्रसंसाका विषय बने पनि आम रूपमा जनतामा डेलीभरी दिन सरकार प्रभावी भएको छैन ।

पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार एकलौटी रूपमा चलेको, पार्टीलाई वेवास्ता गरेको, पार्टी भीत्रको शक्ती सन्तुलन लाई पनि नजर अन्दाज गरेको शन्दर्भहरूलाई लिएर नेकापामा लामो रस्सा कस्सी चल्यो । अन्तमा सरकार पुनर्गठन गर्ने , पार्टीको जीम्मेवारीको समिक्षा गर्ने , अव आइन्दा पार्टी र सरकार विधी र प्रणाली अनुसार चलाऊने सहमति गरेर समस्या हल गरिएको हो ।

निकै लामो वहस, कार्यदल गठन र कार्यदलको सुझाव अनुसार भएको सहमति कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा हुन गई रहेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन नै फेरी गुटबन्दीको शिकार हुन लागेको संकेत देखीदैछ । एक हप्ता अघि देखी दुई अध्यक्ष हरू मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा लागी रहनु भएको छ । तर सहमती जुट्न सकेको छैन । दुवै अध्यक्षहरू यसलाई आफ्नो शक्ती सुदृढीकरणको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न अग्रसर भएको कुरा वाहीर आई रहेको छ ।
स्थायी कमिटीले भरखर मात्र योग्यता, क्षमता तथा कार्यकुशलतालाई आधार वनाएर मन्त्रीहरू छनौट गर्ने मापदण्ड वनाएको थियो । तर अहिले मन्त्रीहरू छनौट गर्ने वेलामा पसिना आई रहेको देखीदैछ । प्रधानमन्त्री जी हिजो वहसका वेला आफुलाई मदत गर्ने कमरेडहरूलाई मात्र मन्त्री वनाऊने दाउमा देखीनु हुन्छ भने अरू नेताहरू आफ्नो पक्षमा भएका नेताहरूलाई पनि सरकारमा पठाएर सरकारलाई वलियो वनाऊने सोच राखी रहनु भएको छ ।

अव मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन नै अर्को विवादको विषय भयो भने नेकपालाई कुनै फलीफाप हुनेवाला छैन । मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन सहज र सहमतिमा गरेर पार्टी र सरकारलाई अझ एकतावध्द वनाऊनु पर्दछ । आखिर पार्टीको सम्पूर्ण छाया सरकार हो । पार्टी नितीलाई व्यवहारीक रूपमा जनतामा पुर्याऊने र जनताको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरेर जनमत वनाऊने काम सरकारको हो । यसैले सरकारमा पठाऊने प्रतीनिधीहरू सर्वाधिक योग्य हुनु अनिवार्य छ ।

पार्टी सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव र अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा चाडो भन्दा चाडो योग्यतम सदस्यहरूलाई समावेश गरी सरकारको पुनर्गठन गरिहाल्नु पर्दछ । पार्टी एकताका वाकी कामहरूलाई तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्दछ । पनर्गठित सरकारले नया उर्जाका साथ देशलाई नया गती र योजना सहित अघि बढाई हाल्नु पर्दछ । यो नै आजको नेकपाको तत्कालीन कार्यभार हो । नेकपाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्दा निम्न सर्तहरूलाई पछ्याउनु पर्दछ । यसले ओली सरकारका लागि गुमेको साख फिर्ता गर्न र आगामी दिनमा देश र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न अवसर प्रदान गर्दछ ।

१, संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको आधार व्यवहारमै योग्यता क्षमता र समावेशीता लाई बनाउनु पर्दछ ।
२, भरखर मात्र गुटवन्दी नगर्ने कसम खाएका नेकपाका नेताहरूले गुटको भागबन्डाका मिलाऊनको लागि मन्त्रालय टुक्र्याउनु नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत हुन्छ । मुलुक शंकटमा रहेको समयमा मन्त्रालयको संख्या कम गरेर खर्च कटौती गर्नु पर्नेमा गुट व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रीहरू वढाऊदा त्यसबाट सरकारको साख र विश्वास झनै धूमिल हुन्छ । तसर्थ नेताहरूले मन्त्रालय टुक्र्याउनतिर लाग्नु उचित हुँदैन । भएको मन्त्रालयहरू मा सवै व्यवस्थापन गर्नु नै उचित हुन्छ ।
३, यो सरकारको मुख्य ध्येय सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो । यो नाराको मर्मलाई पक्डेर हिँड्ने सोच क्षमता र ल्याकत भएको नेताहरूलाई मात्र पुनर्गठनमा समेट्न सक्नुपर्छ । पुनर्गठन गर्दा जनभावना र कार्यकर्ताहरूको चहाना हरूलाई पनि हेरिनु आवस्यक छ ।
४, विषयगत रूपमा जानकारी भएका र कम्तीमा मन्त्रालयको प्रभावकारी रोडम्याप र योजना वनाएर जनताहरूमा सेवा डेलीभरी गर्न सक्ने नेता छनोट गर्नुपर्छ । यसो भयो भने देशमा एउटा आशा पलाउन सक्दछ । अन्यथा पुनर्गठन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन सक्दछ ।
सारमा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन के का लागी भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ । केवल माथीको भागबन्डाका लागि गरिने पुनर्गठन अर्थहिन हुन्छ । अहिलेको मन्त्रीपरिषदको पुनर्गठन जनताको सेवा गरेर सरकारको गुमेको साख फर्काउनको लागी हुनु अनिवार्य छ ।।।
आस्वीन १३ गते । ( यसका केही अंशहरू साभार छन )