काठमाडौँ,७ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको छानबिन सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । उनलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्चको आदेशले तत्काललाई निष्क्रिय पारिदिएको छ भने गभर्नर अधिकारीलाई नियमित काममा फर्किन पनि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चको यस आदेशले गभर्नरलाई हटाउने सरकारको प्रयासमा भने धक्का पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गत चैत २४ को मिति राखेर भोलिपल्ट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यो निर्णय २५ गते रातितिर अर्थ मन्त्रालयले इमेलमार्फत् जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्यतः तीनवटा आरोप लगाएको थियो– सरकारलाई असहयोग गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र गोप्य सूचना चुहाएको । मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे राजनकारी गराउनुअघि यस्तै आरोप लगाएर चैत २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा रहेका गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पनि पोखेका थिए । यसबीचमा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नखुलेका कारण छानबिनमा रहेको करिब १४ करोड रुपैयाँबराबरको अमेरिकी डलर फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन नै दिएको विवरण बाहिरिएको थियो । यही प्रकरणले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच टकराव बढेको थियो ।

त्यसो त विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेर मुलुक आर्थिक संकटकै डिलमा पुगेका बेला बिलासिताका सामान आयात रोक्ने निर्णयमा पनि दुई निकायबीच द्वन्द्व चुलिएको थियो । गभर्नरले अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह देखाएर चुनावको मुखमा सरकारविरोधी माहोल बनाउन खोजेको बुझाइ सरकारी पक्षको थियो भने विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्न खोजेको गभर्नर पक्षको भनाइ थियो ।

गभर्नर अधिकारीमाथि कारवाही थाल्ने सरकारी कदमको धेरैतिरबाट विरोध भएको थियो । पूर्वगभर्नर र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै हमला गर्ने प्रयासका रुपमा अर्थ्याएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले आइतबार मात्र सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथिको छानबिन रोक्न आदेश गरेको हो ।

गभर्नरमाथिको कारवाही राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति र समग्र अर्थतन्त्रकै स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले छानबिन रोकी तत्काल उनलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू भनी अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ र यही वैशाख १३ गते पेसी पनि इजलासले नै तोकिदिएको छ । गभर्नरमाथि छानबिन गर्नाको कारण स्पष्ट पार्न पनि सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै गभर्नर हटाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थालेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको मात्र छैन, उनीहरुलाई नैतिक धक्का पनि पुगेको छ । अर्थात् गभर्नर प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमध्ये एकजनाले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ । तर यो सामग्री तयार पार्दासम्म कसैले राजीनामा नदिनु भने अनौठो मात्र छैन, आश्चर्यजनक पनि छ । यसले हाम्रो राजनीतिक कति अनैतिक, अराजक र जवाफदेहीविहीन बनिसकेछ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ ।