काठमाडौं,२६ मंसिर । सत्ता समिकरणका लागि निर्वाचनको नतिजा पूरा नआउँदै अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र बबण्डर मच्चिएको छ ।
संभावित सत्ता समिकरण मिलाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आममाफीसहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसकै उपसभापति र महामन्त्रीहरुले कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने तयारी स्वरुप अध्यादेश ल्याउन लागिएपछि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माले कडा प्रतिवाद गर्दै स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
देउवा सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
टिकापुर घटनाको दोषि ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा रहेको रेशम चौधरीलाई भेट्न एक सता पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका नेताहरू पनि पुग्नुभएको थियो । त्यो बेला रेशमले आफ्नो रिहाइ पछि मात्रै पार्टीले साथ दिने अडान राखेपछि सरकार यो बाटोमा गएको हो ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा उपसभापति धनराज गुरुङले टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटनाका रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ । उपसभापति गुरुङले लेख्नुभएको छ, ‘टिकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन । टिकापुर घटनाका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस सरकार ।’
यस्तै महामन्त्री गगन थापाले पनि कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ । ‘क्षमा गर्नुहोला, राजनैतिक अपराधीकरण र गैर न्यायिक हत्या दुबैसँग असहमत छु’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भएको छ । ‘टिकापुर प्रकरण आपराधिक घटना हो, यो या त्यो नाममा क्षमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भने खुलेआम असहमति, नेतृत्वलाई भेटेर पनि असहमति,’ शर्माले लेख्नुभएको छ ।
