काठमाडौँ,१९ फगुन । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि हरेकजसो गठबन्धन सरकारमा माओवादी सामेल छ । कहिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त कहिले सरकारको साझेदार दल बनेको छ । वर्तमान अवस्थामा देशको तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादीले खास गरी २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो दल बनेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न थालेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको चलाखीका कारण दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भएको दल माओवादी हो ।
हालसम्म माओवादीबाट १ सय १७ पटक मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि, एकै व्यक्ति धेरै पटक दोहोरिएकोले मन्त्रीको अवसर पाउने नेताको सङ्ख्या भने यो भन्दा थोरै अर्थात् ८१ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । आवधिक निर्वाचनलाई ख्याल गर्ने हो र एउटा सरकार ५ वर्ष चल्ने हो भने जम्मा गएको १५ वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा बढीमा ३ जनाले मन्त्री बन्न पाउने थिए । तर, यहाँ त १५ वर्षमा एउटै पार्टीको त्यो पनि तेस्रो पार्टीबाट ११७ पटक मन्त्री हुन पाएका छन् । पार्टीका हिसाबले ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाएको छ माओवादीले । प्रचण्ड मात्रै ३ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । २०६५, २०७३ र २०७९ गरी तीन पटकसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यस्तै २०६८ सालमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादीका नेता नै थिए बाबुराम भट्टराई । तर भट्टराई पार्टीमा प्रचण्ड चरम दमनका कारण २०७२ असोज ९ गते पार्टी परित्याग गरी बाहिरिए ।
हुन त माओवादी सरकारमा रहे पनि जनआन्दोलनका बेला विस्थापित भएका परिवार तथा घाइतेको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र सत्ता भोगी मात्र भएको आलोचना प्रचण्डले खेपिरहेकै छन् । परिवारवादमा फसेको र कार्यकर्तालाई अवसर नदिएको आरोप पनि आलोचना पनि हुने गरेको छ । र, यो आलोचना यथार्थ तथ्यमा रहेर गरिएको आलोचना पनि हो ।
यो पटक प्रधानमन्त्री बनेको ६४ दिनमै माओवादी पार्टीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । कारण २६ पुसमा विश्वासको मत दिएको ७८ सिटको एमाले र २० सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरूले गरेको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छन् । १३ फागुनमा राष्ट्रपतिमा आफ्नो गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई नसघाएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गरेपछि एमालेले समर्थनसमेत फिर्ता लिएर सरकार छोडेको छ । राप्रपाले पनि समर्थनसहित सरकार छोडेको छ भने नयाँ दलका रूपमा आएको रास्वपाले भने समर्थन कायम राख्दै सरकार छोडेको छ । सायद प्रचण्डको चञ्चलता वा द्वैध चरित्र देखेर नै उनीहरूले सहकार्य तोडेका हुन् ।
निर्वाचनअघिको ५ दलीय गठबन्धन तोडेर ९ पुसमा प्रचण्डले एमालेलाई साथ लिएर ७ दलीय गठबन्धन निर्माण गरे । त्यसको दुई महिना नपुग्दै फेरि एमालेसहितका ६ दललाई धोका दिएर उनी १३ फागुनमा ८ दलीय गठबन्धन निर्माण गर्न पुगे ।
९ पुसमा पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दा कांग्रेस, एस, राजमोलगायतले प्रचण्डले धोका दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर, १३ फागुनपछि एमालेले प्रचण्डलाई धोकेबाजको बिल्ला भिराइरहेको छ । फेरि कांग्रेसले प्रचण्ड सच्चिएको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
१० पुसमा अघिल्लो ५ दलीय गठबन्धन तोडेका प्रचण्डले त्यसको १५ दिन हुँदानहुँदै अर्थात् २५ पुसमा फेरि १० पुसमा बनेको ७ दलीय गठबन्धन भत्काउने खेल सुरु गरिहाले । २५ पुसमा प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग आफूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सघाउने विश्वास दिएर आफूलाई विश्वासको मत दिन अनुरोध गरे । कांग्रेसले पनि आफूलाई लड्डु उपहार आएको महसुस गरेर सघाउने निर्णय गर्यो । यति मात्र होइन उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतमा साना दललाई समेत आफूलाई विश्वासको मत दिन लगाए र उनीहरूले पनि सत्ता पाउने आसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संसद्मा जम्मा दुई सांसदबाहेक अन्य सबैको समर्थन रहने गरी उनेले २६८ सांसदको विश्वासको मत पाए यसले राजनीतिक वृत्तमा ठुलै हलचल पैदा गरेको थियो ।
सरकार गठनका बेला प्रचण्डलाई समर्थन नगरी प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस एकाएक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यहाँबाट प्रचण्डसँग एमाले सशंकित बन्न थाल्यो । त्यसपछिका दिनमा प्रचण्डले ओलीसँग सम्बन्ध बिगार्न सुरु गरे । सम्बन्ध सुमधुर बनाउन धेरै पटक ओलीले प्रचण्डसँग छलफल र सल्लाह गरे । तर, कुनै तुक निस्कन सकेन । ओलीसँग देउवा अर्थात् कांग्रेस कार्ड खेल्न थालेका प्रचण्डले अन्ततः बाटो बदले र ओलीको साथ छोडे । यसले प्रचण्डमाथि एमाले वृत्ति र अध्यक्ष ओलीको विश्वास तथा भरोसा पूर्ण रूपमा टुटेको छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेस पनि प्रचण्डसँग भित्रभित्रै शंकाको सहकार्य गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । यो प्रष्टता २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अझ प्रष्टिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
