विराटनगर,१५ माघ ।कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएकाे छ ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले साेमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेतालाई खुशी पार्न ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेकाे छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै एमाले काेशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संसद्लाई छलेर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक रहेकाे बताउनुभयाे । सिद्धान्तविपरीत ल्याइएकाे साे अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए संसद्बाटै निष्क्रिय पार्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयाे ।
प्रदेश संरचनामा सबैतिर हमला भइरहेकाे अवस्थामा प्रदेश संरचनालाई समेत बदनाम गर्नेगरी अनावश्यक रुपमा सुविधा दिनेगरी अध्यादेश ल्याइनु घाेर आपत्तिजनक रहेकाे प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभयाे ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यही माघ ६ गते 'केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०' ल्याउनुभएकाे थियाे । उहाँले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गराउनुभएकाे थियाे । संघीय संसद्मा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको भन्दै एमालेले त्यसकाे विराेध गरेकाे हाे ।
सरकारलाई आवश्यक परे र नीति तथा कार्यक्रमै फेल हुने अवस्था आए प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर मात्र अध्यादेश ल्याउन सक्ने अभ्यास भएपनि सरकारले त्यसलाई लत्याएकाे प्रमुख सचेतक भण्डारी बताउनुभयाे ।
७ वटा प्रदेश एेनमा अध्यादेशमार्फत संशाेधन गरिएकाे भन्दै उहाँले आवश्यक र अनिवार्य नभएका एेनमा संशाेधन गर्नु आपत्तिजनक रहेकाे बताउनुभयाे ।
१ सिट भएकाेलाई, १३ सिट भएकाेलाई, सबैलाई गाडी सुविधा दिने कुरा सातै प्रदेशमा नभएकाे भन्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले याे आपत्तिजनक भएकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'यस्तो गाडी सुविधाको व्यवस्था सातै प्रदेशमा छैन, गण्डकी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने भनेको थियो, पछि ठूलो हंगामा भएर त्यो फिर्ता भएको छ ।'
राजनीतिक खेलाेमेलाेलाई हेरेर एेन संशाेधन गर्नु आपत्तिजनक रहेकाे भन्दै उहाँले सरकार नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयाे ।
