- अम्बिका भण्डारी
विराटनगर - फागुन २१ गते नेकपा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्दै एमालेसँग नयाँ समीकरण बनायो केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनाएपनि कोशी प्रदेशमा बर्तमान सरकार रहन्छ वा नयाँ सरकार बन्छ भन्नेबारे अन्योलता बढेको छ ।
सत्तासिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाई सत्तामै रहंदा अन्यौल बढेको हो। आफ्नो नेतृत्व रहेको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेका छन् भने कर्णालीमा कांग्रेस मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । तर कोशी प्रदेशको परिस्थिति फरक भएका कारण तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु हटाउनुको सट्टा एमालेलाई पनि सरकारमा ल्याएर सट्टा टिकाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् आउन आग्रह गरेका छन् । तर एमाले नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छ । उसले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको छ तर मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा दिन तयार देखिएका छैनन्।
अर्कोतर्फ एमाले सरकारमा रहेका दलहरुलाइ विश्वासको मत फिर्ता लिन लगाई र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने रणनीतिमा छ। संविधानको १६८ (५) अनुसार समर्थन गरेका सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा समर्थन फिर्ता लिने र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने योजनामा एमाले देखिएको छ।
त्यसो नभए माओवादीसँग मिलेर एक चौथाई सदस्यबाट संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न निवेदन दिने र अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । तर मुख्यमन्त्री कार्की भने राजीनामा नदिने र प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान नगर्ने मनस्थितिमा छन् । आफूले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए मध्यावधिमा जाने उनको तर्क छ । कोशी प्रदेशका कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सबै प्रदेशमा फेरिए पनि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले धारा १८८ को १ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेशका एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउंछन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा असन्तुष्ट कांग्रेसका ८ प्रदेश सांसदले विद्रोह गरेपछि कार्कीलाई प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन गरेको थियो ।१ कात्तिकमा राप्रपा बाहेकका दलले विश्वासको मत पनि दिए ।
