काठमाडौँ — सात प्रदेश सरकारमध्ये कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व पाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार भएको छलफलबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटको सहमति जुटेको हो ।
सहमति अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाउने भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने, वाग्मती प्रदेशमा बाँकी कार्यकाल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आधा आधा समय नेतृत्व गर्ने, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपाले र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति अनि एकीकृत समाजवादी पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति भएको मध्ये मधेस प्रदेशमा अहिले पनि जसपाकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मधेसमा एमाले सरकारमा गइसकेको छ । त्यस्तै माओवादीको भागमा परेको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार मात्रै प्रदेश सभामा विश्वासका मत लिएइसकेका छन् । वाग्मतीमा एमाले र हाम्रो नेपाली पार्टी सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाउने सहमति भएको लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । सरकारबाट माओवादीका मन्त्री फिर्ता भइसकेकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ ।
एमालेलाई मुख्यमन्त्री पाएको कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । शर्माले केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आज विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै कांग्रेसका १५ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
एमालेले नेतृत्व पाउने सहमति भएको कोशीमा पनि कांग्रेसक केदारबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन् । दलको नभई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मुख्यमन्त्री भएकोले अल्पमतमा परिसक्दा पनि कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छैनन् । कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान राख्दै आएका छन् ।
लुम्बिनीमा माओवादीको भन्दा तीन गुना बढी प्रदेश सभा सदस्य भएको अवस्थामा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएको भन्दै एमालेका नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ प्रदेश सभा सदस्य छन् भने माओवादीका जम्मा १० जना सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४४ जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ । लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना सदस्य छन् । लुम्बिनीमा सरकार बनाउन कम्तीमा अर्का एक प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने छ । लुम्बिनीमा अहिले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् ।
एमालेले गण्डकीमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ । ६० सदस्सीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक पर्दछ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ र एकीकृत समाजवादीसँग एक गरी ३१ मत छ । तर एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङेले स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न निवेदन दिएकाले उहाँको समर्थन नहुँदा सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । त्यसमाथि सभामुख माओवादीकै भएका कारण उभामुखले भाेट हाल्न मिल्दैन । गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक छ ।
५२ सदस्सीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् । सरकार बनाउन २७ मत चाहिने प्रदेश सभामा माओवादीसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात र एकीकृत समाजवादीसँग चार सदस्य छन् । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादको कारण त्यहाँ जटिल अबस्था छ ।
