पोखरा — संबिधान मिचेर मुख्यमन्त्री बनेको आरोप खेपिरहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिगतमा आफैले घटाएको मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन् भने भने पाटीसँग सल्लाह नै नगरी एमाले जिल्ला अध्यक्षमा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई न्यायाधिबक्ता बनाएका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री अधिकारीले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर ७ बाट ९ बनाएका छन् ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालय बेग्लै बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । यसअघि २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री हुँदा अधिकारीले नै १२ बाट घटनाएर ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमजुङका कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । हालैको एमाले लमजुङको अध्यक्षमा पराजीत अधिकारीलाई न्यायाधिवक्ता बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
गण्डकीमा सभामुख समेतको मतबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री खगराज विरूद्ध मंगलबार मात्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेक छन् । बुधबार सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
