काठमाडौं—कर्मचारी प्रशासनमा यतिबेला राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदा अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

विशेषगरी प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था अघि सारिएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि र अन्योल बढेको छ ।

सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण आफूहरूको सेवा अवधि र अवकाशपछिको सुविधामा असर पर्न सक्ने भन्दै राजीनामाको बाटो रोज्न थालेका छन् ।

हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ भने सेवा अवधिको निश्चित सीमा तोकिएको छैन । तर, प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको थप सेवा अवधि पेन्सनलगायतका सुविधामा कसरी गणना हुन्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूमा चिन्ता देखिएको छ ।

यही कारण ऐन कार्यान्वयन हुनुअघि नै आफूले पाउने सेवा सुविधालाई सुरक्षित गर्न केही कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिन थालेको बताइएको छ ।

तलब वृद्धि र सुविधा थपिँदा पनि रोकिएन राजीनामा

सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तलब तथा सेवासुविधामा सुधार गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, आयकरको दायरा विस्तार, महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानी र सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाजस्ता निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।

तर, यी सुविधा थपिए पनि अनुभवी कर्मचारीहरूको राजीनामा रोकिएको छैन । यसलाई प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडेर हेरिएको छ ।

मन्त्रालय र सरकारी संरचना पुनर्संरचनाको असर

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । अन्य सरकारी कार्यालय तथा विभागको समेत पुनर्संरचना गर्ने र आवश्यक नभएका कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

यसका कारण दरबन्दी कटौती हुने, आफू कार्यरत कार्यालय वा विभाग खारेज हुने तथा अन्यत्र सरुवा हुनुपर्ने त्राससमेत कर्मचारीमा देखिएको बताइएको छ । नयाँ संरचनामा काम गर्नुपर्ने दबाबका कारण पनि कतिपय कर्मचारीले अवकाशलाई सुरक्षित विकल्पका रूपमा लिन थालेका छन् ।

पाँच महिनामै गत वर्षकै हाराहारीमा राजीनामा

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको राजीनामा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

किताबखानाका निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार गत वर्ष १२ महिनामा करिब ७ सय कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । तर, चालु सरकार गठन भएको करिब पाँच महिनामै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या गत वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ ।

गत असारमा मात्रै २०८ कर्मचारीले नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका थिए । तीमध्ये आठ जना सहसचिव, ४५ जना उपसचिव, ५० जना शाखा अधिकृत र १०५ जना राजपत्र अनङ्कित सहायक तहका कर्मचारी थिए ।

त्यसैगरी, साउनयता थप १४० जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएको किताबखानाको तथ्यांक छ । यसमा दुई जना सचिव, आठ जना सहसचिव, ११ जना उपसचिव र १४ जना शाखा अधिकृत छन् । बाँकी कर्मचारी सुब्बा तथा खरिदार तहका रहेको बताइएको छ ।

राजीनामा दर्ता तथा अवकाशसम्बन्धी कामको चाप अत्यधिक बढेकाले किताबखानाका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्ने समयसमेत अभाव हुन थालेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

दोलखा र झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि दिए राजीनामा

यसैबीच, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले भदौ १८ गतेदेखि लागू हुने गरी भदौ १० गते राजीनामा बुझाएका थिए ।

उमेरहदका आधारमा उनको सेवामा अझै करिब तीन महिना बाँकी थियो । करिब साढे ३८ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका घिमिरेले भने आफ्नो राजीनामा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनका कारण नभई घरायसी तथा स्वास्थ्य कारणले भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

विधेयक संसद्मा दर्तासमेत नभएको अवस्थामा हल्लाको भरमा राजीनामा नदिएको उनको भनाइ छ । विधेयक संसद्बाट पारित हुनुअघि नै आफू नियमित अवकाशमा जाने अवस्था रहेकाले त्यसको प्रभाव आफ्नो निर्णयमा नरहेको उनले बताएका छन् ।

त्यसैगरी, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

यसअघि साउनमै नेपाल सरकारका सचिवद्वय कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

आफ्नो कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी हुँदाहुँदै राजीनामा दिएका सचिव पोखरेलले पनि आफ्नो निर्णय व्यक्तिगत भएको बताएका छन् । सेवामा थप समय बस्ने मनस्थिति नभएकाले आफू बाहिरिएको र यसको सम्बन्ध निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासँग नरहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यादेशको आशंकाले पुराना कर्मचारीमा बढी चिन्ता

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विषयलाई बताए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिनुलाई प्रस्तावित सेवा ऐनको सम्भावित प्रभावका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले हालसम्म संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छैन । तर, संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन ल्याउन सक्ने आशंका कर्मचारीमा रहेको बताइएको छ ।

यसअघि २०४९ कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० बाट ५८ वर्षमा घटाउँदा कर्मचारी अदालत पुगेका थिए । अहिले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था परिवर्तन भएमा कानुनी उपचारको अवस्था जटिल हुन सक्ने र लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीले आफूले पाउँदै आएको सुविधामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विशेषगरी २०४९ कात्तिक २२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीले अहिले राजीनामा दिँदा थप दुई वर्षको सुविधासमेत एकमुष्ट पाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । त्यसैले भविष्यमा सुविधा गुमाउने जोखिम लिनुभन्दा अहिले नै सम्मानजनक रूपमा सेवाबाट बाहिरिनु उचित हुने निष्कर्षमा केही पुराना कर्मचारी पुगेको देखिन्छ ।

यसरी प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सरुवा तथा दरबन्दीसम्बन्धी अनिश्चितताका कारण कर्मचारी प्रशासनमा राजीनामाको क्रम बढ्दै गएको छ । पत्रपत्रिका बाट