संघीय संसदीय समितिद्वारा मोरङको वन अनुगमन, साझेदारी वनको आलोचनाहुँदा केहिबेर घम्साघम्सी

भूमिप्रसाद पाठक,

मोरङ, १९ साउन । वैज्ञानिक वन व्यबस्थापन बारे संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले मोरङमा स्थलगत अध्ययन तथा सुझाव संकलन गरेको छ ।

पश्चिम नेपालको विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यबस्थापन अनियमितता भएको भन्दै संघीय संसदीय, सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा उजुरी परेपछि सरकारले देशैभर काठ बिक्रीमा रोक लगायको छ ।

संघीय मन्त्री परिषदको २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले सबै प्रकारको काठ बिक्रीमा रोक लगाउने निर्देशन दिएका थिए । काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध भएपछि जेठ २८ गतेको बैठकले सालको काठ मात्र बिक्री नगर्न अर्को आदेश दिएको थियो । सरकारले काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायपछी दुई महिनादेखी सबै प्रकारको वन समूहले सालको काठ बिक्री गरेका छैनन ।

सरकारले काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायपछी संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले मेचीदेखि महाकालीसम्मको वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनको स्थलगत अध्ययनमा निस्केको हो ।

सोही समितिले शनिबार मोरङ पथरी शनिश्चरे नगर स्थित हरियाली र लेटाङ नगरको जनसेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र अवलोकन गरेका हुन । अवलोकनमा आएका संसदीय टोलिलाई हरियाली साबउसका अध्यक्ष काबुलबहादुर मगरले बिरुवा उत्पादन र संरक्षण बारे जानकारी गराएका थिए ।

वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनको स्थलगत अध्ययन कार्यदलमा समितिको संयोजक पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा आएको समितिले वन अवलोकन पछि पथरीको हरियाली सामुदायिक वनको हलमा अन्तरकृया गरि सुझाव संकलन गरेका थिए ।

अन्तरकृया कार्यक्रममा मोरङका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी सहभागी थिए । वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनमा उत्पादन दिन छाडेको बूढो रुख हटाएर प्राकृतिक बिरुवा हुर्काउने पद्धति राम्रो भएकोले जुन समूहले गलत गर्छन उसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।

जनप्रतिनिधिको तर्फबाट लेटाङ नगरपालिकाको प्रमुख शंकर राईले पश्चिममा भएको अनियमितताले देशैभरको समूहलाई दोषी झै व्यबहार गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा पथरी शनिश्चरे नगरका प्रमुख दिलिपकुमार राईले समेत सुझाव दिएका थिए ।

२०७०/०७१ बाट सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यबस्थापन बारे देश ब्यापी बहस चलिरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोधम लाग्दै आएको आरोप छ । शनिबारको कार्यक्रममा महासंघ प्रदेश १ समितिको अध्यक्ष तुलशी संग्रौलाले मन्चबाटै वैज्ञानिक वन विरोध गरे ।

कार्यक्रममा वैज्ञानिक वनलाई कार्यन्वयन गर्न सकिए २ हेक्टर जमिनमा अहिले ८०-९० वटा रुख भएको क्षेत्रमा ८० बर्षपछि तीन सय उपभोग गर्न योग्य हुने सहभागीले सुझाव संकलन टोलिलाई राय दिएका छन ।

वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनको स्थलगत अध्ययन टोलिको संयोजक पूर्णकुमारी सुवेदी, सदस्य घनश्याम खतिवडा, राजबहादुर बुढाक्षेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ, प्रदेश १ संसदीय समितिको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिको संयोजक सीता थेबे लगायतको सहभागिता थियो ।

सुझाव सुनिसकेपछी समितिको संयोजक सुबेदीले सबैको दुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । सांसद टोलिले महाकालीदेखि हालसम्मको सुझाव संकलनको अनुभव सुनाएका थिए ।

महासंघ प्रदेश १ समिति सचिव अग्नि पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण राई, पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट लगायत उपस्थित रहेका थिए ।

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय मोरङको प्रमुख विशाल घिमिरेले मोरङ जिल्लामा भएको वनको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।

जिल्लामा १३४ मध्ये ३४ वटा सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको, १२ वटा धार्मिक र चार वटा साझेदारी वन रहेको तथ्यांक दिएका थिए ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनको स्थलगत अध्ययन कार्यदलका सदस्य घनश्याम खतिवडाले टोलि महाकालीदेखि मेची सम्मका सालको रुख भएका २२-२३ वटा जिल्लामा सुझाव संकलनपछि प्रतिबेदनसहित संघीय सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।

रुख कटानपछि घाटगद्दीमा रहेको काठ उपभोक्तालाई वितरण गर्न नपाउदा गुणस्तर खस्किदै गएको छ भने घर बनाउने सदस्यहरुले अभाव झेल्दै आउनु परेको छ । सुझाव दिन आएका विभिन्न सामुदायिक वनका पदाधिकारी हरुले साझेदारी वनले बिरुवा उत्पादन र संरक्षणमा ध्यान नदिएको प्राप्त रकम सदुपयोग नगरेको आरोप लगायतका थिए ।

मोरङमा मात्र चार वटा साझेदारी वन रहेको छ । बैज्ञानिक वन लागू भएको साझेदारी वनमा कटान भएको काठ बिक्रीबाट आएको आम्दानी ५० प्रतिशत सरकारको कोष र बाँकी ५० प्रतिशतले कार्यालय खर्च, पदाधिकारी हरुलाई पारिश्रमिक र वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सहभागीहरुले रुख कटानपछि साझेदारीले प्राकृतिक बिरुवा संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि सहभागीवीच केहिबेर घम्साघम्सी समेत भएको थियो ।