काठमाडौं, २३ जेठ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अब कम्पनीमा प्रतिनिधि (एजेन्ट) राख्न नपाउने भएका छन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ सरकारबाट २०७५ फागुन ११ प्रमाणीकरण भई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन भएसँगै म्यानपावर कम्पनीहरुले एजेन्ट राख्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ । 

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि काम एजेन्टमार्फत नगराउन सरकारले सूचना समेत जारी गरेको छ । यदि एजेन्टमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका काम कार्बाही अघि बढाइएमा सरकारले त्यस्ता म्यानपावरलाई कार्बाही गर्ने जनाएको छ । एजेन्टमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जटिल किसिमका ठगी बढ्दै गएका कारण यस्ता ठगी अन्त्य गर्न एजेन्ट खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए ।

म्यानपावर व्यवसायी पनि आन्दोलनमा
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तीन महिनाभित्र आफूहरुको सम्पूर्ण माग सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । 

संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आफूहरुको माग ३ महिन भित्र पनि सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिइसकेका छन् । संघले आफूहरुको माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दवाव दिंदै गत जेठ १७ गतेबाट २३ गतेसम्म एक हप्ता वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरुलाई जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

उनले सरकारले धरौटी राखिएको आफ्ना पैसाको ब्याज नदिएको, मलेसियामा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको तथा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु मर्ज गर्दा सुविधा दिनुपर्ने आफूहरुको माग बेवास्ता गरेपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु परेको पनि बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष गुरुङले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढि नेपाली युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था गरे पनि सरकारले आफूहरुको कामको सम्मान गर्न नसकेको बताएका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने वैदेशिक रोजगारमा जान रोकावट गर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरबहादुर थापाले वार्षिक करिव ७ खर्ब ३३ अर्ब विप्रेषणको आप्रवाहलाई समेत संघको यो बन्दले प्रतिकूल असर पुर्‍याइरहेको बताएका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल ४३ लाख नेपाली नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका छन । उनीहरुले पठाएको विप्रेषणको रकमबाट मुलुक धानिएको छ ।