काठमाडौं, २७ जेठ । ‘काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग’ (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको छ ।

डीपीआर मन्त्रिपरिषदमै अड्किएपछि काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माण अवधि लम्बिने संकेत देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारबाट डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण अवधि लम्बिने देखिएको हो ।

नेपाली सेनाले ५ चैतमा सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अड्किएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ 

सेनाले चालु आवमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा चालु आवको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने गरी काम गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सो रकममध्ये ३ अर्ब ८८ करोड रकम (करीब ४ अर्ब) खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले चालु आवका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम खर्च नभएपछि फ्रिज हुन नदिन वैशाख दोस्रो साता सरकारलाई फिर्ता पठाइएको बताए ।

‘चालु आवमा प्राप्त रकममध्ये ९ अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ । द्रुतमार्गमा पुल र सुरुङका लागि सो रकम विनियोजन गरिएकोमा पुल र सुरुङको काम नभएपछि फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

सेनाले हाल द्रुतमार्गमा ढिस्को कटिङ र रुख काटिएका ठाउँमा रिफिलिङको काम गरिरहेको छ । उसले चालु आवमा कटिङ र फिलिङ बाहेकका काम नहुने भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको बताएको छ ।

सेनाले द्रुतमार्गमा पुल निर्माणका लागि भन्दै ६ विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् । तर, सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उनीहरुले बाँकी प्रक्रियामा जान पाएका छैनन् ।

सेनाले द्रुतमार्गको सुपरीवेक्षण गर्न समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीसँग सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै प्रस्तावना माग गरेका थिए । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरु समेत अन्योलमा छन् ।

सेनाले सुपरीवेक्षणका लागि भन्दै दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेन र भारतका गरी संयुक्त तथा केही एकल प्रस्तावना समेत स्वीकार गरेको थियो । सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा भने कोरियाली कम्पनी सुसुङलाई दिएको थियो ।

सुसुङसँग भने सेनाले २० माघमा नै डीपीआर बुझेको थियो । सेनासँगको सम्झौताअनुसार डीपीआरको लागत १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । सेनाले आफूले बुझेर केही प्राविधिक विषयसहित परिमार्जन गरेपछि सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि सेनालाई द्रुतमार्गको बाँकी काम गर्न कानुनी बाटो खुल्ने छ ।

सुसुङबाट सेनाले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र तीन वटा सुरुङ प्रस्तावित गरिएको छ । सेनाले केही स्थानमा असहज महसुस गर्दै सुरुङ बढाउन प्रस्ताव गरेपछि डीपीआरमा पुलको संख्या पहिले प्रस्ताव भए भन्दा घटेको थियो ।

यसअघि द्रुत मार्गमा ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो भने लम्बाइ समेत ७६ दशमलव २ किलोमिटर प्रस्तावित थियो । तर, अब सुरुङको संख्या बढेपछि दूरी समेत घटेर ७२ दशमलव ५ हुने भएको हो ।

पछिल्लो प्रस्तावमा १ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ लेनडाँडामा प्रस्तावित छ भने अर्को सुरुङ ३ दशमलव ३ किलोमिटरको महादेवटारमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै अर्को सुरुङ धेद्रेमा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको प्रस्तावित छ । तीन वटै सुरुङको दूरी ६ दशमलव ७ किलोमिटर हुनेछ । सो भागलाई सेनाले १० भागमा विभाजन काम गरिरहेकोे छ । सेनाले एशियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हाल निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ ।

सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आयोजनाले नेपाली सेनालाई सोही वर्षको २७ साउनमा आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सेनाले सो आयोजना २०७९ असोजभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।नयाँपेज बाट