केपीले क्रमशः बिगार्दै आउनुभएका कुरा

– विश्वमणि सुवेदी

साढे तीन वर्षअघि झण्डै दुई तिहाईको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री अन्ततः ८३ सांसदमा खुम्चिनुपर्ने दिन कसरी आयो ? हामीले एमालेको विभिन्न खेमाका नेताबाट यस्ता कारणहरु प्राप्त गरेका छौँ ।

०७४ को निर्वाचनमा वामगठबन्धनप्रति आकर्षण बढ्नुका पछाडि अघिल्लो कार्यकालमा केपीले निर्माण गर्नुभएको ‘राष्ट्रवादी छवि’ प्रमुख कारण थियो । उहाँको पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दी थियो । त्यसविरुद्ध उभिनुभयो । चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेर भारतनिर्भरता घटाउने प्रयास गर्नुभयो । यसले महाकाली सन्धि गराउँदाको एक खर्ब २० अर्बवाला दाग मेटियो ।

छिमेकीसँग छलछाम

तर, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतले बुझ्यो– केपी फकाउँदा फक्किने मान्छे हुन् । केपी पनि चाहनुहुन्थ्यो, भारतसँग विरोधीको हैन, मित्रको व्यवहार । भारत नेपालमा हिन्दूराज्य कायम गराउन र त्यसमार्फत आफूअनुकूलको राजनीतिक धारलाई सुदृढ बनाउन चाहन्थ्यो । दुबैको चाहनाको सेतुका रुपमा जनकपुर–अयोध्या सर्किट अगाडि आयो । राम नवमी (विवाह पञ्चमी) का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भगवान रामचन्द्रको जन्तीका रुपमा अयोध्याबाट र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सीताको माइती गाउँको रैथानेका रुपमा एउटै पोशाक लगाएर सरिक हुनुभयो । संयुक्त रुपमा जनकपुर–अयोध्या सर्किट उद्घाटन भयो । तर, यो मित्रता लामो रहेन । ०७६ सालको वर्षामा भएको डुबानको समस्या भारतले पन्छाएको नाममा तिक्तता शुरु भयो ।

उता, चीनले ओलीको भारत भ्रमणपछिका गतिवधिलाई त्यति निको मानेन । अर्थात्, ओलीप्रति चीनको जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा नहुने देखेपछि समान सम्बन्धमा समस्या आयो । फेरि, ०७६ सालको कोभिड महामारीका बीच भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमिसमेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेको कुरालाई लिएर तत्कालिन नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका भूभागमाथि भारतको बक्रदृष्टिविरुद्ध सरकारलाई उभिन नेकपाले निर्देश ग¥यो । र, चुच्चे नक्सा जारी गर्नेसम्मका काम हुँदा भारतसँग बन्दै गरेको सम्बन्धमा समस्या आयो । यसपछि बल्ल चीन खुशी देखिएको हो । नेकपाको विवाद मिलाइदिने तहमै चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीको सक्रियता बढ्यो । यसपछि केपीले अर्को फण्डा निकाल्नुभयो, राम जन्मभूमि भारतको अयोध्या नभएर नेपालकै पर्सा–चितवनस्थित ठोरी भनेर । र, फेरि भारतसँग अर्को जुहारी चल्यो ।

पार्टीभित्रै प्रलय

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग ०७४ को निर्वाचनदेखि गाँसिएको मित्रताले डेढ वर्षमा अर्कै रुप लिन पुग्यो । वाम गठबन्धनदेखि सरकार निर्माणसम्मका चरणमा प्रचण्डसँगको मित्रतामार्फत केपीले झलनाथ–माधव नेपालका हकमा पीडाको वर्षा गर्नुभयो । न सरकार बनाउँदा सल्लाह, न कुनै कामका बारे खोजीनिन्दा, केही गर्नुभएन । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणपूर्व माधव नेपालको वरियतालाई तेस्रो बनाएर झलनाथलाई दोस्रो बनाउने काम गर्नुभयो । जबकि, वरियताबारे झलनाथ र माधवबीचमा कुनै झगडा थिएन । त्यही वरियता बोकेर जेठ ३ मा माओवादीसँग एकताको घोषणा भयो । तर, घोषणाका क्रममा माधवको वरियता दुई अध्यक्षपछिकै बनाइयो, झलनाथलाई माधवपछि राखियो । यसबीच माधवसँगको भेटघाट दुर्लभ बनाउन थालियो । प्रचण्डसँग हरेक दिन, उस्तै परे दिनमा दुई–तीनपटकसम्म भेटेर कुरा गर्ने, तर माधव, झलनाथहरुलाई भाउ नदिने काम उहाँले नै गर्नुभयो ।

जब ०७४ फागुनमा सरकार गठनपूर्व केपी–प्रचण्डबीच भएको लिखित सम्झौताका आधारमा प्रचण्डले आधा कार्यकालको प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्नुभयो, यहाँबाट फेरि तिक्तता शुरु भयो । केपी चाहनुहुन्थ्यो, माधवसँग मिलेर प्रचण्डलाई पार्टीबाटै धपाउँछु, एकता नै भंग गराउँछु । तर, माधवले यस्तो कुरा मान्नुभएन । आखिर केपीबाट प्रचण्डभन्दा पहिल्यै माधव पीडामा परिसक्नुभएको थियो । त्यसैले यसबीच, प्रचण्ड–माधवबीच केपी चरित्रबारे दुःखसुख शेयरिङ हुन थाले । र, उहाँहरु मिल्नुभयो । त्यसपछि केपीको खेलो व्यक्ति–व्यक्तिका कानमा चिनी हालेर आफू सुरक्षित हुनेतिर सोझियो । वामदेवलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्ने, माधवलाई अध्यक्ष बनाउँछु भन्दै प्रचण्डलाई गाली गर्ने, झलनाथलाई बोलाएर माधवको कुरा काट्नेजस्ता काम भयो । तर, जब परिस्थितिले प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेवहरुलाई एकै ठाउँमा पु¥यायो, तब केपीले भनेका कुराहरु शेयरिङ हुन थाले । र, उहाँहरु एकसाथ भएर केपीविरुद्ध लडिरहनुभयो ।

कोटरीका दुःख

केपी कोटरीभित्रै अनेकन दुःख शुरु भए । ईश्वर पोखरेललाई केपीले नपत्याउने, तर ईश्वरसँग केपीलाई छाड्नुको बिकल्प नहुने । सरकार गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उपेन्द्र यादवलाई माथिल्लो वरियतामा ल्याइने भएपछि ईश्वर राजीनामा दिन चाहनुहुन्थ्यो । तर, थामथुम गरेर राखियो । पछि ईश्वर कोभिड संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरीय कार्यदल (सिसिएमसी) को प्रमुख बनाइनुभयो । तर, जब खोप आयातको कुरा आयो, तब ईश्वरका अधिकार केपीले आफूमा निहित गर्नुभयो । पहिला अर्थमन्त्री चाहनु भएका ईश्वरलाई डा.युवराज खतिवडापछि त्यहाँ पठाउने बचन दिइएको थियो । तर, हुनेबेलामा विष्णु पौडेललाई बनाइयो । केपी ओलीको समूहमा उहाँपछिको खम्बा को हो भन्नेमै द्विविधा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण भयो । भनिन्थ्यो, शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली हुन् । तर, शंकर प्रदेशकै लफडामा व्यस्त हुनुभयो ।

यता, प्रदीपका अनेकन पीडा थिए र छन् पनि । विभागीय मन्त्री (परराष्ट्र) को जानकारीबिना नै राजदूतहरु नियुक्त हुँदा प्रदीप हेरेको हे¥यै । प्रदीपले क्याबिनेट लैजानुभएका दुईवटा फाइल प्रधानमन्त्रीले फ्याँकिदिँदा तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले टिप्नुपरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको लागि राजदूत बनाउने कुरा पहिल्यै पत्रकार सम्मेलनमा भनियो । सुवास नेम्वाङले संवैधानिक आयोगमा बसेको मान्छेलाई संविधानले नै राजदूत बनाउन नमिल्ने भनेको कुरा सुनाएपछि केपी झस्किनुभयो । त्यसपछि यसबारे मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा निर्णय नै लेखिएन । डेनमार्कमा परराष्ट्रको रिपोर्टअनुसार दूतावास राख्नु नपर्ने कुरा आएपछि त्यहाँका राजदूत युवनाथ लम्साल फिर्ता आए । तर, देउवा सरकार आएपछि खारेज भएको ११ राजदूतको नियुक्तिमा सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी) परिन् । उनी प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला विज्ञ डा. राजन भट्टराईकी जेठी सासू हुन् ।
अरु त अरु, ओलीको खम्बाका रुपमा चित्रित सुवास नेम्वाङ पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । एमाले मिलाउनका लागि गठित कार्यदलमा माधवपक्षीय वार्ताकार घनश्याम भुषालले केपीकै विश्वासपात्र पनि भएका कारण सुवासको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, केपीले मान्नुभएन । भन्नुभयो, ‘कुनै हालतमा हुँदैन !’

कच्चा विश्वास

सुदूरपश्चिममा भीम रावलको विकल्प भनेर प्रेमबहादुर आलेलाई टिपियो । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनैले ओलीलाई छाडे । त्यसअघि उहाँले कर्ण थापालाई सुदूरपश्चिममा भीम रावलको सट्टा स्थापित गर्नुपर्ने नेता बनाउन खोज्नुभयो । तर, कर्ण ०७४ को चुनावमा कुनै पनि जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिसमै परेनन् । न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्षको वर्चस्व बनाउन सके, न आफैँ टिक्न सके । यसबाट बुझिन्छ, ओली रणनीतिक मान्छे हैन, तत्कालको फाइदा जसरी पनि लिने तर परसम्मका कुरा सोचेर बढ्ने बानी उहाँसँग छैन ।

पिँधबिनाको प्राथमिकता

राष्ट्रिय राजनीति, संविधान र कानुनप्रति एमालेको मौलिकता, पहिचान वा भूमिका के हो भन्ने कुरा उसका दस्तावेजहरुमा त स्पष्ट छन्, तर अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा ती स्पष्टताहरुलाई प्रष्ट पार्न सक्नुभएन ।

निरु पाल र महेश बस्नेतहरुलाई उचालेर संविधान संशोधन गरी धर्मनिरपेक्ष देश बनाउने, संघीयता खारेज गर्नेजस्ता कुरा गर्न पनि पछि हट्नुभएन । यसबाट एमाले कुन वर्गको हितमा लड्छ भन्ने कुरामा अन्यौलता भयो । किनभने, आफ्ना दस्तावेजमा ऊ धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे प्रष्ट छ । तर व्यवहार त्यसअनुरुपको भएन । एमाले नेताहरु भन्छन्, ‘बेला न कुबेला पशुपति किन जानुपथ्र्यो ? कुनै औपचारिक वा पर्वमा हैन, आफूले अवसर सिर्जना गरेर उहाँ जानुभयो । अनि, देश अनेकन समस्याले ग्रस्त भएको बेला शिवलिंगमा करोडौँ रकमको जलहारी हाल्ने पैसा किन दिनुपरेको ?’

माधवहरुको चुनौति

संविधान, विधि र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति माधव नेपालहरुले पुस ५ देखि लडेको लडाइँले एक चरणको उपलब्धी हासिल गरेको छ । अब डेढ वर्षका लागि संसद त जोगियो । तर, यहीे अवधिमा पार्टी जोगाउनु पर्ने चुनौति उहाँहरुमा छ । ओली सत्तामा नभएपछि सत्ताको सुखभोगको अब लडाइँ भएन । यसबीच, एमालेले जनतामा गुमाएको साख फिर्ता गर्ने, आम कार्यकर्ता पंक्तिमा व्याप्त निराशा चिर्ने र पार्टीलाई पुरानै लयमा एकताबद्ध गर्ने कुरा अब केपीजत्तिकै माधव नेपालको हातमा पनि निर्भर छ ।