विराटनगर,३० जेठ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पुनः मन्त्री थप्न सकिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभामा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढेको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनको यो अभिव्यक्तिले प्रदेश १ मा पुनः विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटा बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै पुनः मन्त्रालय संख्या ७ वटामा झार्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री थप्ने कुरा कुनै भ्रष्टाचार नभएको र आवश्यकता भएको बताए । ‘आवश्यकता पर्यो भने अरु ४÷५ जना मन्त्री थपिन सक्छ । हामी अध्ययन गर्दैछौं, हेर्दैछौँ, सिक्दैछौँ । त्यसो हुँदा यो स्वीकार्न सकिने कुरा छैन,’ राईले भने ।
राईको यो अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी एमालेले भने विरोध गरेको छ । प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमालेका सांसद हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले प्रदेशलाई बदनाम गराउने कोशिष गरेको बताए । ‘यो सरकार बनेपछि प्रदेशलाई मुर्दा बनाएको थियो, मन्त्री थप्ने भनेर थप कात्रो ओढाउने काम गर्दैछ,’ कार्कीले भने, ‘संविधानले दिएसम्म थप्छौँ भन्दा अझै मन्त्रीको संख्या १९ जना पुर्याउने देखिँदैछ, यो प्रदेश संरचना र प्रदेशमाथिको आलोचनालाई प्रोत्साहन दिने काम हुन्छ ।’
एमालेकै सांसद राजकुमार ओझाले पनि सरकार विस्तार गर्छु भन्ने मुख्यमन्त्रीको कुराले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेलाई थप बल मिलेको बताए । ‘अहिले संघीयताले खर्च बढायो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई मन्त्रीको संख्या बढाउने कामले झनै ठूलो बल दिन्छ र संघीयता विरोधीहरु उत्तेजित हुनेछन्,’ ओझाले भने, ‘यो राम्रो काम होइन, यसले संघीयताको विरुद्धमा उभिनेलाई बल पुग्छ ।’
यता, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले मन्त्री थप्ने कुरा यसअघिको सहमति अनुसारनै हुने कुरा आफूले बुझेको बताए । ‘यो सरकार बनेपछि दोस्रोपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा नै केही राज्यमन्त्री थप्ने भन्ने गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको थियो, त्यसबेला भएन,’ राईले भने, ‘अबको बजेट पछि त्यही सहमति लागू गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको कुरा आएको होला ।’
