काठमाडौं, ७ भदौ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नाम पोलेपछि प्रतिवादी नबनाउन प्रहरीले सिफारिश गरेको तथ्य खुलेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले घरमै पुगेर लिएको बयानको क्रममा नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको योजना बनेको भन्दै प्रचण्डको नाम पोलेपछि प्रहरीले माधवलाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षी बनाउन सिफारिश गरेको पाइएको हो ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहनुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले चैत २०६६ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनुअघिसम्म त्यसबारे विस्तृत विवरण आफूलाई थाहा नभएको र अघिल्लो सरकारले नै सवै योजना पूरा गरेको बताउनु भएको हो ।
सीआईबीसँग ‘कागज गर्ने’ क्रममा नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भएको र त्यसबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताउनु भएको हो । ‘म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ, मेरो कार्यकाल अघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन,’ नेपालले बयानमा भन्नुभएको छ ।
आफू पदमा बहाल रहेको बेलामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएकोमा छलफलपछि निर्णय भएको जानकारी पनि नेपालले दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण गर्ने र बाहिरको सरकारी जग्गा परिसरभित्र पार्न प्रस्ताव पेस भएको नेपालको दावी छ । ‘मन्त्रिपरिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृती दिएको हो,’ नेपालले बयानमा भन्नुभएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको, कानून अनुसार नै प्रस्ताव आएको विश्वासमा परी निर्णय भएको भन्दै नेपालले ‘आफ्नै कार्यकालमा सचिवहरुको बैठकले समेत प्रधानमन्त्री निवास विस्तारबारे निर्णय गरेको’ भन्दै आफू जिम्मवार नरहेको बताउनु भएको छ ।
२०६६ साल चैत र पछि २०६७ साल वैशाखको निर्णयबाट बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार भएको थियो । बाहिरको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र पार्ने क्रममा त्यहाँ मोही र जग्गाधनी रहेको भन्दै बाहिर रहेको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णय विवादमा परेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मोहीबारेको निर्णय समेत गलत नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । ‘उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न थियो, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा सरकारको हितको लागि गरिएको हो, सोबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन,’ नेपालको तर्क छ ।
यस्तो छ माधवको बयान
– म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । मेरो कार्यकाल अघि नै (प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेला) गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा मलाई विस्तृत जानकारी भएन ।
– गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएकोमा छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
– गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रकृयागत रुपमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भई निर्णय भएको हो ।
– प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा बाहिरका सरकारी जग्गाहरु परिसर भित्र पार्ने प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृती दिएको हो ।
– मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानूनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो ।
– सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने भएकाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।
– प्रस्तावमा मोही भनि विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत पेस गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरु उपर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा सरकारको हितको लागि गरिएको हो ।
– यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन ।
