काठमाडौं,१ओ जेठ । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिटमा नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका ३० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा रिटको तयारी भइहेको छ। आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबीसहित रिट हाल्ने तयारी गरिएको हो। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिने भएको छ।

रिटमा हस्ताक्षर गर्न आफूहरु सिंहदरबारमा भेला भएको नेपाल पक्षकी सांसद निरादेवि जैरूले बताइन्। उनले ३० सांसदले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिन्। जैरूले हिजो २१ सांसदले हस्ताक्षर गरेकोमा आज थप ९ सांसदले हस्ताक्षर गरेसँगै सांसदको संख्या ३० पुगेको बताइन्।

हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमा विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, निरादेवि जैरू, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, माधव नेपाल, भीम रावल, कलिला खातुन, रामकुमारी झाँक्री, झलनाथ खनाल, पुष्पा कर्ण कायस्थ, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, पवित्रा निरौला, मुकुन्द न्यौपाने लगायत ३० जना रहेका छन्।

आज हस्ताक्षर गर्नेमा मेटमणि चौधरी, दिपक प्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडालगायत रहेका छन्। यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको हस्ताक्षरमा नेपाल पक्षका २७ सांसदले हस्ताक्षर गरेकोमा यो संख्या अहिले थपिएको हो।

अहिले माधव नेपाल पनि सिंहदरबारमा पुगेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनका अरु सांसद र शीर्ष नेताहरु पनि सिंहदरबारमा रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले काँग्रेस सभापति देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमै बहुमत प्रस्तुत गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिट विपक्षी गठबन्धनले तयार पारेका छन्। रिट आजै दायर हुनेछ।

गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लागेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिन लागेका हुन्। लोकपाटी बाट