काठमाडौँ,१७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको कमजोर र नकरात्मक व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को आफ्नो सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको बचाउ गर्दै उनले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको आलोचना गरेका हुन् ।
एमालेको भातृ संगठन युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैं प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । आफूले सही मूल्यांकन गरेर र संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभाको विघटन पुस ५ मा गरेको भन्दै उनले अदालतको फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय ठीक नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको र संसद्ले सरकार दिनसक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्याख्या तथा आदेश गरेको थियो । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए ।
_1790091518.gif)
_1790090749.png)
'अदालतबाट पनि यो सबै परिस्थिति, समग्र परिस्थिति हेर्ने र संविधानलाई जीवित अर्थमा बुझ्ने र जीवित अर्थमा व्याख्या गर्ने काम हुन सकेन,' प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'अदालतबाट संविधानको कमजोर र नेगेटिभ व्याख्या गर्ने खालको ट्रेन्ड भयो ।' अदालतले संविधानको नकरात्मक र कमजोर व्याख्या गरेर दिएको निर्णय पनि सरकारले मानिदिएको ओलीको भनाइ थियो । उनले थपे, 'तर पनि हामीले त्यो मान्यौं ।'
सरकार निर्माण गर्छौं भन्नेहरूले फागुन ११ को फैसलापछि अर्को सरकार दिन नसकेको र राष्ट्रको समय खेर फालेको ओलीको भनाइ थियो । अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याएको र सरकार पनि गठन गर्न नसकेको भन्दै उनले विपक्षीको आलोचना गरेका थिए ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा घोषणा गरेको निर्वाचन हुन दिएको भए अहिलेसम्म मुलुक सही दिशामा गइसकेको हुने थियो भन्ने ओलीको दाबी थियो । अहिलेसम्म निर्वाचित सरकार गठन भइसकेको हुने र नयाँ सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्थ्यो भन्ने ओलीको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । उक्त विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका छन् । त्योसँगै सर्वोच्चमा प्रितिनिधिसभा विघटनको दोस्रो विघटनसम्बन्धि ३० रिट परेका छन् । ती रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन भएको छ । इजलास गठनलाई लिएर रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एकातिर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेका बेला इजलासप्रति निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले नै यसअघि गरेको सर्वोच्चबाट भएको संविधानको व्याख्या नै कमजोर र नकरात्मक भएको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । कान्तिपुर बाट
_1748709835.png)
