विगत सरकारको असंवैधानिक , अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्ध स्वयम तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकै पार्टी भित्र बाट समेत व्यापक विरोध अनि कानुनि प्रतिवाद भएपश्चातको विशिष्ट परिवेशमा यो सरकार बनेको छ । यस सरकारसंग आफ्ना नया योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दै लागु गर्ने र पूर्णत राम्रो गर्ने चाह रहेछ भने पनि समय छैन किन कि अब क्रमश सरकार स्थानीय , प्रादेशिक हुँदै डेढ बर्षमा संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने दाइत्व यो सरकार संग छ ।
तर संवैधानिक सर्वोच्चता , कानुनि शासन र जनताको पूर्ण अधिकारको पक्षधर यो सरकारलाइ नराम्रो गर्ने छुट छैन । बरु विगत सरकारले गरेका राम्रो कामहरुको निरन्तरता गर्ने , बेठिक भएको भए सुधार्ने , र थप राम्रो गर्दै जानु पर्नेछ । सायद त्यही जिम्मेवारीवोध भएरै हुनसक्छ प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका आइजीपीलाइ सँगै राखेर देशको शिर निहुर्याउने खालको निर्मल पन्त बलात्कार र हत्या जस्तो क्रुर अपराधिक घटनाको छानविनलाइ थप सशक्त पार्न र छिटै अपराधी लाइ कठघरामा ल्याउन निर्देशन गर्नु भएछ ।
बहोत राम्रो तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु , यहाँको सरकार बनेपछिको मनोवैज्ञानिक दवाव वा आफ्नै भित्र लुकेको केहि डरले हो खै गृह मन्त्रालयले केहि समय अगाडी भएको प्रहरीका एआइजीहरुको सरुवालाइ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन वा गर्न चाहेको छैन । खैर जे होस यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । मान्छेहरु भन्छन प्रहरीका केहि उच्च अधिकारीहरुको विगत सरकार संचालकहरु संगको अनुमानित निकटतालाइ आधार मानेर वा केहिको वर्तमान सत्ता संचालकहरु संगको निकटताको बारेमा जानेर भएको सरुवा कार्यान्वयन नभएको हो तर त्यो दावी पत्याउन मन छैन ।
किन भने अरुले बुझे पनि नबुझे पनि पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भएको शेर बहादुर देउवालाइ राम्रो संग थाहा हुनुपर्ने हो कि प्रहरी कोहि कसैको निकट वा कसैबाट टाढा हुदैनन, जो वैधानिक रुपमा राज्य संचालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा छ उनीहरुको आदेशको कार्यान्वयन गर्छन । तसर्थ यही सत्यको मनन गर्दै भैसकेको सरुवा कार्यान्वयन गर्दै वर्तमान सरकार आग्रह पूर्वाग्रह वा कोहि कसैले चलाएको भ्रमको खेति बाट प्रेरित हुदैन भन्ने सन्देश दिन सरकार सफल रहनु पर्छ ।
एउटा विधि बाट भएको सरुवा कार्यान्वयन गर्ने , जो जाहाँ खटिएका छन त्यहाँ जान दिने कर्तव्य भए जस्तै खटिएको ठाउँमा उनीहरुले गर्ने काम चित्त नबुझे विधिवत रुपमा हटाउने अधिकार पनि त सरकार संग सुरक्षित नै त छ । त्यसैले समग्रमा आफ्नो प्रहरीलाइ आधा आफ्नो आधा अर्काको जस्तो गर्ने गल्ती प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री वा कसैबाट पनि नहोस ।
_1739267551.png)
